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Pakistan Blocks Social Media: पाकिस्तान के आंतरिक मंत्रालय ने बुधवार को बड़ा ऐलान करते हुए पहली बार इस बात को स्वीकार किया कि देश में एलन मस्क के स्वामित्व वाली माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स (ट्विटर) पर बैन लगा हुआ है. जानकारी के अनुसार पाकिस्तान में ट्विटर को फरवरी के महीने में ही राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा बताते हुए ब्लॉक कर दिया गया था लेकिन बुधवार को पहली बार मंत्रालय ने आधिकारिक रूप से इस बात को स्वीकार किया है.
आंतरिक मंत्रालय को यह जानकारी पाकिस्तान के सिंध हाई कोर्ट में चल रहे केस के बाद देनी पड़ी. जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के सिंध उच्च न्यायालय (एसएचसी) ने सरकार को अगले एक हफ्ते के अंदर एक्स(ट्विटर) से बैन हटाने का आदेश दिया है. सिंध हाई कोर्ट की यह टिप्पणी तब आई है जब एक्स को राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों का हवाला देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक पहुंच पर बैन लगाने के सरकार के फैसले के कारण फरवरी से निलंबित कर दिया गया है.
पाकिस्तान के आंतरिक मंत्रालय ने अदालत को सूचित किया था कि उन्हें एक्स (पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था)पर बैन लगाना पड़ा क्योंकि यह साइट 'सरकार के वैध निर्देशों का पालन करने में विफल' रही है और देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा बताया. पाकिस्तान के टेलिकॉम प्राधिकरण ने अदालत में दायर हलफनामे में इस बात को स्वीकार किया है कि आंतरिक मंत्रालय की ओर से ट्विटर को बैन करने का आदेश दिया गया था.
वहीं इस बैन को चुनौती देने वाले वकील मोइज़ जाफ़री ने एएफपी को बताया, 'सिंध हाई कोर्ट ने सरकार को बैन वापस लेने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है वरना अगली तारीख पर वो उचित आदेश जारी कर देंगे.'
रॉयटर्स के अनुसार पाकिस्तान में ट्विटर यूजर्स ने बीच फरवरी से ही एक्स को इस्तेमाल करने में आ रही दिक्कतों के बारे में जानकारी दी थी लेकिन सरकार की ओर से इसे बैन करने का कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया गया था.
गौरतलब है कि पाकिस्तान में अनुमानित रूप से ट्विटर का उपयोग 17 फरवरी से बैन हो गया था जब जेल में बंद पूर्व पाक पीएम इमरान खान की पार्टी ने फरवरी में आयोजित हुए चुनावों में एक सरकारी अधिकारी की ओर से वोटों की हेरा-फेरी स्वीकार करने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था.
आपको बता दें कि पाकिस्तान सरकार ने अपने हलफनामे में इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे की वजह से बैन करना बताया है जबकि पिछले महीने पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण (पीटीए) ने अदालत को बताया था कि उसने आंतरिक मंत्रालय और खुफिया एजेंसियों से निर्देश प्राप्त करने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दिया है.
