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India Daily

सुशीला कार्की के नाम पर Gen-Z की वर्चुअल मीटिंग, नेपाल सेना प्रमुख ने किया समर्थन

केपी शर्मा ओली सरकार के पतन के बाद दो दिनों के हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद व्यवस्था बहाल करने के लिए काठमांडू की सड़कों पर नेपाल सेना गश्त कर रही है. नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिगडेल बुधवार को नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को देश के अंतरिम पीएम के रूप में पदभार संभालने के लिए मनाने में सफल रहे.

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Edited By: Gyanendra Sharma
सुशीला कार्की
Courtesy: Social Media

Sushila Karki: नेपाल की पूर्व चीफ जस्टिस रहीं सुशीला कार्की अंतरिम पीएम बनेंगी. उनके नाम पर सहमति बन गई है. केपी शर्मा ओली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में जुड़े 5000 Gen-Z युवाओं ने वर्चुअल मीटिंग की. इस मीटिंग में सुशीला कार्की के नाम पर सहमति बनी.काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने भी सुशीला कार्की के नाम का समर्थन किया है. 

केपी शर्मा ओली सरकार के पतन के बाद दो दिनों के हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद व्यवस्था बहाल करने के लिए काठमांडू की सड़कों पर नेपाल सेना गश्त कर रही है. नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिगडेल बुधवार को नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को देश के अंतरिम मुख्य कार्यकारी के रूप में पदभार संभालने के लिए मनाने में सफल रहे.

आर्मी चीफ ने की कई दौर की बैठक

यह पता चला है कि जनरल सिगडेल, जिन्होंने जेन जी विरोध प्रदर्शनों के पीछे के समूहों और अन्य व्यक्तियों के साथ कई दौर की बातचीत की. उन्होंने कुछ लोगों से एक साथ मुलाकात की, अन्य लोगों से अलग-अलग बुधवार को लगभग 2 बजे धापसी में कार्की के घर पहुंचे और उनसे कहा कि अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए वह सबसे उपयुक्त व्यक्ति होंगी.

पीएम बनने के लिए तैयार नहीं थीं कार्की

कार्की इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक थी., लेकिन 15 घंटे बाद जब जेन जी समूहों ने औपचारिक अनुरोध किया तो वे सहमत हो गईं. ऐसा माना जाता है कि जनरल सिगडेल ने कई दौर की वार्ताओं में यथाशीघ्र सामान्य स्थिति बहाल करने, एक न्यूनतम साझा एजेंडा तथा गुरुवार या शुक्रवार तक अंतरिम सरकार के गठन पर सुझाव मांगे.

नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, कार्की जून 2017 में कुछ ख़ास  परिस्थितियों में सेवानिवृत्त हुईं. नेपाली कांग्रेस द्वारा संसद सचिवालय में महाभियोग का नोटिस दर्ज कराने के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था. सुशीला कार्की पर पूर्वाग्रह और कार्यपालिका में हस्तक्षेप का आरोप लगा था.