मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और युद्ध के चलते अमेरिका में ऊर्जा कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला है. इसी को ध्यान में रखते हुए पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक अहम फैसला लिया है. उन्होंने 100 साल पुराने समुद्री कानून, जोन्स एक्ट, में अस्थायी छूट देने की घोषणा की है. यह कदम 60 दिनों के लिए लागू रहेगा. सरकार का मानना है कि इससे तेल और गैस की आपूर्ति बेहतर होगी और आम लोगों पर बढ़ती महंगाई का असर कुछ हद तक कम किया जा सकेगा.
ट्रंप प्रशासन ने 60 दिनों के लिए जोन्स एक्ट के नियमों को ढीला किया है. इस कानून के तहत विदेशी जहाजों को अमेरिकी बंदरगाहों के बीच माल ढोने की अनुमति नहीं होती थी. अब इस छूट के बाद विदेशी जहाज भी इस काम में हिस्सा ले सकेंगे. इससे आपूर्ति तेज होने की उम्मीद है और बाजार में ईंधन की उपलब्धता बढ़ेगी.
हाल ही में अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर की गई सैन्य कार्रवाई के बाद वैश्विक तेल बाजार में अस्थिरता बढ़ गई है. इसका सीधा असर अमेरिका में पेट्रोल और अन्य ईंधनों की कीमतों पर पड़ा है. आंकड़ों के मुताबिक, युद्ध शुरू होने के बाद से पेट्रोल की कीमतों में 27 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे आम जनता पर बोझ बढ़ा है.
व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया है कि यह फैसला तेल बाजार में आई अस्थायी बाधाओं को कम करने के लिए लिया गया है. प्रशासन का मानना है कि इस कदम से तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला और उर्वरक जैसे जरूरी संसाधनों की सप्लाई बेहतर होगी. साथ ही, यह देश की सप्लाई चेन को मजबूत करने की दिशा में भी एक जरूरी कदम है.
विशेषज्ञों का मानना है कि यह छूट अल्पकालिक राहत जरूर दे सकती है, लेकिन दीर्घकालिक समाधान के लिए ऊर्जा नीति में व्यापक बदलाव की जरूरत होगी. फिलहाल सरकार इस फैसले के जरिए बाजार को स्थिर करने और बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है, ताकि उपभोक्ताओं को राहत मिल सके.
