Sheikh Hasina: बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय अपराध ट्रिब्यूनल (ICT) ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके करीबी सहयोगियों के खिलाफ एक और गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. इस वारंट में शेख हसीना के पूर्व रक्षा सलाहकार तरिक अहमद सिद्धीकी और पूर्व पुलिस प्रमुख बेनाजीर अहमद समेत 10 अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है. ट्रिब्यूनल ने इन 11 लोगों को गिरफ्तार करने और 12 फरवरी तक अदालत में पेश करने का आदेश दिया है.
यह गिरफ्तारी वारंट बांग्लादेश ट्रिब्यूनल द्वारा उस वक्त जारी किया गया जब अभियोजन पक्ष ने इन 11 आरोपियों के खिलाफ दो याचिकाएं दायर की थीं. इन याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि ये लोग 2000 के दशक में बांग्लादेश में जबरन गायब करने और बाहरी दबाव में हत्या करने में शामिल थे. इस वारंट का मुख्य उद्देश्य शेख हसीना और उनके सहयोगियों को कानून के सामने लाना है, ताकि उनके खिलाफ चल रही जांच पूरी की जा सके.
हसीना के खिलाफ आरोप हैं कि उनके प्रधानमंत्री रहते हुए बांग्लादेश में जबरन गायब करने की घटनाएं बढ़ी थीं और कई निर्दोष लोग मारे गए थे. इन आरोपों को लेकर बांग्लादेश में राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं, और शेख हसीना का नाम मानवाधिकार उल्लंघन में घसीटा जा रहा है.
शेख हसीना बांग्लादेश की प्रमुख राजनेता और वर्तमान प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर्रहमान की बेटी हैं. वह बांग्लादेश की राजनीति में एक प्रमुख भूमिका निभाती रही हैं, लेकिन 2007 में उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया गया था. उस समय के छात्र नेतृत्व वाले आंदोलन में बांग्लादेश सरकार के खिलाफ भारी विरोध हुआ था, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे. इस आंदोलन के बाद, हसीना भारत भाग गईं और वहां से राजनीतिक शरण लेने लगीं.
शेख हसीना की बांग्लादेश से निर्वासन की स्थिति ने बांग्लादेश और भारत के रिश्तों पर प्रभाव डाला है. हसीना के निर्वासन के बाद से दोनों देशों के बीच संबंधों में खटास आई है, खासकर धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमलों के बढ़ने के बाद. बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत से शेख हसीना को प्रत्यर्पित करने की मांग की है और इस संबंध में एक कूटनीतिक नोट भी भेजा है.
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना की भूमिका की जांच का वादा किया है और कहा है कि वह उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिनके कारण आंदोलन के दौरान सैकड़ों लोग मारे गए थे. बांग्लादेश की सरकार का कहना है कि वह शेख हसीना को भारत से वापस लाने की पूरी कोशिश करेगी. हालांकि, भारत सरकार ने इस मुद्दे पर अब तक कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक वह इस मामले पर कूटनीतिक ढंग से प्रतिक्रिया देने की योजना बना रही है.
