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India Daily

Parliament Monsoon Session 2025: संसद सत्र में किसका पलड़ा भारी? ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला सत्र, इन मुद्दों पर बड़े राजनीतिक घमासान के आसार

Parliament Monsoon Session 2025: संसद का मानसून सत्र विपक्ष और सरकार के बीच तीखी टकराव का गवाह बन सकता है. ट्रंप के पाकिस्तान संघर्षविराम दावे, बिहार वोटर लिस्ट विवाद, पहलगाम हमला और एयर इंडिया हादसा प्रमुख मुद्दे होंगे. सरकार 17 विधेयकों को लाने की तैयारी में है.

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Edited By: Km Jaya
Parliament Monsoon Session 2025
Courtesy: Social Media

Parliament Monsoon Session 2025: सोमवार से शुरू हो रहे मानसून सत्र में संसद में जबरदस्त गरमाहट देखने को मिल सकती है. यह सत्र 22 अप्रैल के पहलगाम हमले और उसके बाद शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला संसदीय सत्र है. विपक्ष जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान के साथ संघर्षविराम को लेकर दिए बयानों और बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण यनी SIR पर सरकार को घेरने की तैयारी में है, वहीं सरकार 17 विधेयकों को पास कराने का लक्ष्य लेकर आई है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया को संबोधित करते हुए सरकार की प्राथमिकताओं और एजेंडे की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे. पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहला संसद सत्र होगा. वहीं, विपक्ष इस मुद्दे को लेकर आक्रामक रुख अपनाने वाला है.

विपक्ष मांगेगा इन मुद्दों पर जवाब

ऑल पार्टी मीटिंग में विपक्ष ने ट्रंप के दावों, पहलगाम हमले में खुफिया नाकामी और बिहार के मतदाता पुनरीक्षण में सामने आए 41 लाख संदिग्ध मतदाताओं के मुद्दे पर प्रधानमंत्री की स्पष्ट प्रतिक्रिया की मांग करेंगे. बिहार SIR रिपोर्ट में 11,000 ‘नॉट ट्रेसेबल’ वोटर और मृतकों के नाम मतदाता सूची में होने की बात ने गंभीर चुनावी अनियमितताओं का संकेत दिया है.

संसद में बहस होना तय 

सत्र के दौरान एक और बड़ा मुद्दा एयर इंडिया हादसा रहेगा, जिसमें अहमदाबाद में 260 लोगों की मौत हुई थी. अमेरिकी रिपोर्ट ने पायलट की भूमिका पर सवाल उठाए हैं, जिस पर संसद में बहस होना तय है.

पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल

इस सत्र में जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का बिल कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित किया जाएगा, लेकिन सरकार की सहमति की संभावना कम है. सरकार जिन प्रमुख विधेयकों को लाना चाहती है, उनमें मणिपुर जीएसटी बिल, कर कानून (संशोधन) बिल, जन विश्वास संशोधन विधेयक और राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग संशोधन विधेयक शामिल हैं.

भारी मात्रा में नकदी बरामद 

वहीं, एक दुर्लभ सहमति संभवतः जस्टिस यशवंत वर्मा के महाभियोग प्रस्ताव पर बन सकती है, जिनके आवास से भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई थी. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि 100 सांसदों के हस्ताक्षर महाभियोग प्रस्ताव के लिए लिए जा चुके हैं. राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सांसदों से कहा है कि वे रचनात्मक बहस करें और कटुता से बचें. संसद सत्र 21 अगस्त तक चलेगा और इसमें कुल 21 बैठकें होंगी.