नई दिल्ली: एक समय था जब छोटी से छोटी खरीदारी के लिए भी लोगों को जेब में नकद रखना पड़ता था. सब्जी मंडी, किराना दुकान, ऑटो-रिक्शा या चाय की दुकान, हर जगह नकद भुगतान ही सामान्य तरीका था. लेकिन पिछले एक दशक में भारत की भुगतान व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है. आज मोबाइल फोन से QR कोड स्कैन कर कुछ ही सेकंड में भुगतान किया जा सकता है. इस बदलाव के केंद्र में है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI), जिसने भारत को दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल भुगतान बाजारों में शामिल कर दिया है.
यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) एक रियल-टाइम डिजिटल भुगतान प्रणाली है, जिसे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने विकसित किया. इसे अप्रैल 2016 में लॉन्च किया गया था. यह प्रणाली अलग-अलग बैंकों के खातों के बीच तुरंत पैसे भेजने और प्राप्त करने की सुविधा देती है.
UPI की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सरलता है. उपयोगकर्ता केवल UPI आईडी, मोबाइल नंबर या QR कोड के जरिए भुगतान कर सकते हैं. इसके लिए बैंक खाते की लंबी जानकारी या IFSC कोड दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होती.
UPI की शुरुआत 2016 में हुई, लेकिन इसके बाद डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कई स्तरों पर काम किया गया. केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान, प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं का विस्तार, आधार और मोबाइल कनेक्टिविटी में वृद्धि तथा BHIM ऐप जैसे प्रयासों ने डिजिटल भुगतान को आम लोगों तक पहुंचाने में मदद की.
इसके साथ ही निजी फिनटेक कंपनियों, बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं ने भी UPI आधारित सेवाओं का तेजी से विस्तार किया. परिणामस्वरूप आज छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े कारोबारी प्रतिष्ठानों तक QR कोड के माध्यम से भुगतान स्वीकार करना सामान्य हो गया है.
UPI ने कुछ ही वर्षों में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की है. आज भारत में हर महीने अरबों UPI लेनदेन किए जाते हैं और इनके माध्यम से लाखों करोड़ रुपये का भुगतान होता है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और NPCI के आंकड़ों के अनुसार, भारत वैश्विक स्तर पर रियल-टाइम डिजिटल भुगतान के मामले में अग्रणी देशों में शामिल है.
विशेषज्ञों का मानना है कि कम लागत, तेज गति और आसान उपयोग के कारण UPI ने आम नागरिकों के साथ-साथ छोटे व्यापारियों के बीच भी तेजी से लोकप्रियता हासिल की है.
UPI की सफलता ने कई देशों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है. भारत ने सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और मॉरीशस सहित कुछ देशों के साथ UPI आधारित भुगतान व्यवस्था को जोड़ने या उससे संबंधित सहयोग की दिशा में कदम बढ़ाए हैं. इससे सीमा पार डिजिटल भुगतान को सरल बनाने की कोशिश की जा रही है.
डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में भारत का यह मॉडल कम लागत, उच्च क्षमता और बड़े पैमाने पर उपयोग के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अध्ययन का विषय बना हुआ है.
UPI के विस्तार से लोगों को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक भुगतान का विकल्प मिला है. छोटे व्यापारियों को डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए महंगे उपकरणों की आवश्यकता नहीं पड़ती, जबकि ग्राहकों को नकदी रखने की जरूरत कम हो गई है.
इसके अलावा डिजिटल लेनदेन का रिकॉर्ड उपलब्ध होने से वित्तीय पारदर्शिता बढ़ी है और औपचारिक अर्थव्यवस्था में अधिक लोगों की भागीदारी भी मजबूत हुई है.
विशेषज्ञों का मानना है कि UPI आज केवल एक भुगतान प्रणाली नहीं, बल्कि भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार बन चुका है. इसकी सफलता में NPCI, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्र सरकार की डिजिटल नीतियां, बैंक, फिनटेक कंपनियां और करोड़ों भारतीय उपभोक्ताओं की सक्रिय भागीदारी शामिल रही है.
डिजिटल भुगतान के बढ़ते दायरे के साथ UPI आने वाले वर्षों में भी भारत की वित्तीय प्रणाली और वैश्विक डिजिटल भुगतान परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा.
