ऐतिहासिक किसान आंदोलन की छठी वर्षगांठ के मौके पर संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने 26 नवंबर 2026 को दिल्ली समेत देशभर में अखिल भारतीय विरोध दिवस मनाने का ऐलान किया है. संगठन ने किसानों, खेत मजदूरों और आम लोगों से इस आंदोलन में शामिल होने की अपील की है. SKM ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी, मनरेगा की बहाली, किसानों की कर्ज माफी और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को रद्द करने समेत 10 प्रमुख मांगें रखी हैं.
SKM ने सभी फसलों की खरीद C2+50% फॉर्मूले के आधार पर सुनिश्चित करने के लिए MSP गारंटी कानून बनाने की मांग की है. संगठन चाहता है कि धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 3,200 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए. SKM के मुताबिक, मौजूदा MSP 2,441 रुपये और बाजार में करीब 1,850 रुपये प्रति क्विंटल कीमत मिलने से किसानों को नुकसान हो रहा है. संगठन ने हर गांव में खरीद केंद्र खोलने की भी मांग की है.
संगठन ने खाद की बढ़ती कीमतों और कालाबाजारी पर रोक लगाने की मांग की है. SKM का दावा है कि DAP और यूरिया किसानों को महंगे दाम पर मिल रहे हैं. इसके अलावा माइक्रोफाइनेंस, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) और अन्य कृषि कर्ज माफ करने की मांग की गई है. संगठन ने कॉरपोरेट कंपनियों को दिए गए कर्ज की वसूली और किसानों की जमीन की जबरन नीलामी रोकने की भी मांग उठाई है.
SKM ने कृषि भूमि और जंगलों को कॉरपोरेट परियोजनाओं, हाईवे और विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) के लिए अधिग्रहित करने पर रोक लगाने की मांग की है. संगठन ने भूमि अधिग्रहण कानून 2013, वन अधिकार कानून 2006 और पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) कानून 1996 को लागू करने की बात कही है. इसके साथ ही प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान पर 60 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा, सरकारी बीमा कंपनी बनाने और किसानों-मजदूरों को 10 हजार रुपये मासिक पेंशन देने की मांग की गई है.
SKM ने मनरेगा को बहाल करने की मांग करते हुए हर ग्रामीण परिवार को साल में 200 दिन काम और 700 रुपये प्रतिदिन मजदूरी देने की बात कही है. संगठन ने सरकार की ओर से 125 दिन रोजगार देने के प्रावधान को अपर्याप्त बताया है.
संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत-अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को रद्द करने की मांग की है. संगठन का कहना है कि इससे अमेरिकी कृषि उत्पादों को भारतीय बाजार में बढ़ावा मिल सकता है और देश के किसानों को नुकसान हो सकता है. इसके अलावा चार श्रम संहिताओं को वापस लेने, सार्वजनिक क्षेत्र और बिजली क्षेत्र के निजीकरण पर रोक लगाने की मांग भी की गई है.
SKM ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को रद्द करने की मांग की है. संगठन का दावा है कि इस प्रक्रिया में 13.4 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं. उसने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है. इस मुद्दे पर संगठन ने 'SIR रद्द नहीं तो चुनाव नहीं' का नारा दिया है.
SKM ने उत्तर प्रदेश में 25 हजार और देशभर में एक लाख सरकारी स्कूलों को बंद किए जाने या विलय किए जाने के मुद्दे पर चिंता जताई है. संगठन ने सरकारी स्कूलों को बहाल करने और शिक्षकों के खाली पदों पर भर्ती करने की मांग की है.
संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि 2020 में तीन कृषि कानूनों के खिलाफ हुए आंदोलन के बाद 9 दिसंबर 2021 को केंद्र सरकार के साथ लिखित समझौता हुआ था. संगठन का आरोप है कि सरकार ने उस समझौते में किए गए वादों को पूरा नहीं किया. SKM के मुताबिक, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की आर्थिक परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं. संगठन ने 26 नवंबर को दिल्ली और देश के अलग-अलग जिलों में किसानों, खेत मजदूरों और आम लोगों से बड़ी संख्या में जुटने की अपील की है.
