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पानी और कचरे का होगा मैनेजमेंट, यूं बदली जाएगी देश के 100 शहरों की सूरत

Union Budget 2024: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पेश कर चुकी हैं. इन्होंने आज संसद में पूर्ण बजट पेश करते हुए कहा कि भारत की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में अपना विश्वास जताया है. यह वित्त मंत्री का 7वां बजट है. इस बजट में महिलाओं पर खास फोकस रखा गया और इनको लेकर कई तरह की घोषणा की गई है. इसके अलावा देश भर के 100 शहरों की तस्वीर बदलने का भी ऐलान किया गया है.

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पानी और कचरे का होगा मैनेजमेंट, यूं बदली जाएगी देश के 100 शहरों की सूरत
Courtesy: Social Media

Union Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं. इसके अलावा देश भर के 100 शहरों की तस्वीर बदलने की भी घोषणा कर दी गई है. वित्त मंत्री ने कहा कि इन शहरों में  जलापूर्ति, जल शोधन और कचरे के प्रबंधन के लिए परियोजनाओं लाई जाएगी. आज लोकसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं में सिंचाई के लिए शोधित जल का उपयोग भी किया जाएगा. इससे सिंचाई के लिए जल की समस्या काफी दूर हो जाएगी.  इसके अलावा प्रदूषित जल के निपटान का भी मसला कुछ हद तक हल हो सकेगा.

बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा, हम राज्यों सरकारों और बहुपक्षीय विकास बैंकों के साथ साझेदारी में बैंक योग्य परियोजनाओं के माध्यम से 100 बड़े शहरों के लिए जलापूर्ति, जलमल शोधन और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं और सेवाओं को बढ़ावा देंगे.

100 शहरों में इन्वेस्टमेंट रेडी औधोगिक पार्क

वित्त मंत्री ने यह ऐलान भी कि देश के 100 शहरों में इन्वेस्टमेंट रेडी औधोगिक पार्क बनाए जाएंगे. सरकार ने इस बजट में पूर्व भारत के विकास के लिए पूर्वोदय योजना लॉन्च की है. वित्त मंत्री ने कहा कि अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तैयार होगा और बिहार के गया में उसका केंद्र होगा.वहीं आंध्र प्रदेश में भी औद्योगिक विकास पर जोर दिया जाएगा.

 

किसान और खेती पर 1.52 लाख करोड़ रुपये खर्च

इसके लिए विशाखापत्तनम-चेन्नै इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का ऐलान हुआ है. वहीं हैदराबाद से बेंगलुरु के लिए भी कॉरिडोर की घोषणा की गई है. इस तरह सरकार ने शहरी विकास के साथ ही औधोगिक योजना पर फोकस किया है. इसके अलावा ग्रामीण विकास पर भी सरकार ने बड़े खर्च का ऐलान करते हुए ढाई लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है. किसान और खेती पर 1.52 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. महिलाओं और लड़कियों से जुड़ी योजनाओं पर 3 लाख करोड़ रुपये का खर्च किया जाएगा.