Sandeshkhali Row: पश्चिम बंगाल का संदेशखाली गांव इन दिनों राजनीतिक तूफान का केंद्र बना हुआ है. टीएमसी के नेताओं के खिलाफ संदेशखाली के लोगों के ज्यादती के आरोपों के बाद विपक्ष लगातार ममता सरकार पर हमलावर है. विपक्ष के हमले के बीच संदेशखाली में ब्लॉक विकास अधिकारी के कार्यालय के बाहर लोगों की भीड़ जुटी है.
दरअसल, पिछले करीब एक हफ्ते से भीड़ जुट रही है, जो BDO के पास अपनी शिकायतें लेकर पहुंच रहे हैं. शिकायत दर्ज कराने वालों में महिला से लेकर पुरुष तक शामिल हैं. कहा जा रहा है कि पिछले 6 दिनों में संदेशखाली के 'पीड़ितों' ने 700 से अधिक शिकायतें दर्ज कराईं हैं, जिनमें यौन उत्पीड़न से लेकर जमीन कब्जाने तक का आरोप शामिल है.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, संदेशखाली में हुए बवाल के बाद विपक्ष के दबाव में पश्चिम बंगाल सरकार ने लोगों को अपनी शिकायतों को दर्ज कराने को कहा. सरकार की ओर से कहा गया कि लोग अपनी शिकायतों को बीडीओ के पास दर्ज करा सकते हैं. इसके बाद पिछले 6 दिनों में 700 से अधिक शिकायतें आ चुकी हैं.
संदेशखाली-द्वितीय ब्लॉक के BDO अरुण कुमार सामंत ने बताया कि हमें पिछले छह दिनों में 700 से अधिक शिकायतें मिली हैं. 150 से अधिक जमीन से संबंधित थे, जबकि 70 से अधिक जबरन वसूली के मामले थे. अब हम जबरन जमीन कब्जा के संबंध में मिली शिकायतों के बाद वास्तविक मालिकों की पहचान शुरू कर दी है. कुछ लोगों को उनकी जमीन लौटाई भी जा चुकी है. उधर, कुछ पीड़ितों ने कहा कि हमारी जमीनों पर जबरन कब्जा कर उसे मछली पालन के लिए तब्दील कर दिया गया था. अब हमारे पास ये समस्या खड़ी हो गई है कि मछली पालन वाली जमीन को वापस खेती वाली जमीन कैसे बनाई जाए?
दरअसल, इस महीने की शुरुआत में संदेशखाली की कई महिलाओं ने आरोप लगाया था कि टीएमसी नेता शेख शाहजहां अपने गुर्गों शिव प्रसाद हाजरा और उत्तम सरकार के साथ मिलकर कई सालों से उनका शोषण कर रहे हैं. मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने हाजरा और उत्तम सरकार को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मास्टरमांइड फरार है.
बीडीओ सामंत ने कहा कि पुलिस कानून-व्यवस्था पर ध्यान दे रही है और हमने जमीन वापसी की प्रक्रिया शुरू कर दी है. शिकायत प्राप्त होने के बाद, हम उस पर कार्रवाई करते हैं और हमारे अधिकारी क्षेत्र के दौरे और निरीक्षण के लिए जाते हैं. फिर जमीन वास्तविक मालिकों को वापस कर दी जाती है. अब तक हमने 60 ऐसे जमीनों की पहचान की है और उन्हें सौंपना शुरू कर दिया है. उन्होंने कहा कि जब जबरन वसूली की शिकायतों की बात आती है, तो प्रत्येक मामले का सत्यापन किया जा रहा है और उच्च अधिकारियों को भेजा जा रहा है, जो ग्रामीणों को पैसा वापस करने के तरीके पर निर्णय लेंगे.
ये पूछे जाने पर कि मछली पालन वाली जमीनों को वापस खेती के लिए कैसे योग्य बनाया जाएगा, उन्होंने कहा कि जमीनों पर बनाए गए तालाब में से पानी निकालने के बाद बारिश का इंतजार करना पड़ेगा. बारिश के बाद किसान यहां फिर से धान की खेती कर सकेंगे.
