Supreme Court On Freebies: पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के ठीक पहले फ्री रेवड़ी बांटने की घोषणाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. रेवड़ी कल्चर को बढ़ावा देने के संबंध में दायर पीआईएल पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, राजस्थान, मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर अगले चार हफ्ते में जवाब मांगा है.
दरअसल, चुनाव में जनता को लुभाने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा रेवड़ी कल्चर को बढ़ावा दिए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दायर किया गया था. इस पीआईएल में आरोप लगाया गया था कि टैक्सपेयर्स का पैसा इस्तेमाल करके फ्री रेवड़ी दिया जाता है. इसी पीआईएल पर संज्ञान लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, राजस्थान, मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है.
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सुप्रीम कोर्ट ने रेवड़ी कल्चर से जुड़ी पीआईएल पर सुनवाई करते हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश सरकार,केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया है. कोर्ट ने इन सभी से अगले चार हफ्ते में अपना जवाब दायर करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने नई जनहित याचिका को पहले से चल रही अन्य याचिकाओं के साथ भी जोड़ दिया है. इस सभी मामलों में अब एक साथ सुनवाई होगी.
गौरतलब है कि आए दिन चुनाव से ठीक पहले वोटरों को साधने के लिए राजनीतिक दलों की ओर से मुफ्त योजनाओं की घोषणा की जाती है. इन दिनों राजस्थान और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वोटरों को साधने और अपनी-अपनी सरकार को बचाने के लिए इस कल्चर का खूब इस्तेमाल किया जा रहा है.
