नई दिल्ली: राज्यसभा में गुरुवार को एक बार फिर जोरदार हंगामा देखने को मिला. नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के बीच तीखी नोकझोंक हुई. मामला संसदीय नियमों और विपक्षी सांसदों पर की गई टिप्पणी को लेकर शुरू हुआ. खरगे ने रिजिजू की बातों का करारा जवाब देते हुए साफ कहा कि उन्हें कोई नियम सिखाने की जरूरत नहीं है. सदन में शोर-शराबे के बीच दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और पूरे सत्र में तनाव बना रहा.
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की टिप्पणी का जवाब दिया. रिजिजू ने कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा पर टिप्पणी की थी. खरगे ने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष के सदस्यों का अपमान कर रही है. उन्होंने कहा कि आप हमारे सदस्य का अपमान कर रहे हैं, जैसे सब कुछ आप ही जानते हों. खरगे ने स्पष्ट किया कि विपक्ष सिर्फ देश और जनता से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे उठा रहा है. उनकी पार्टी के सवाल देशहित से जुड़े हैं.
रिजिजू ने कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा पर टिप्पणी की थी कि वे हाल ही में संसद पहुंचे हैं, उन्हें पहले संसदीय नियम सीखने चाहिए. खरगे ने इसका जवाब देते हुए कहा कि सरकार विपक्ष के सदस्यों का अपमान कर रही है. उन्होंने कहा कि पवन खेड़ा पढ़े-लिखे और अच्छे व्यक्ति हैं. उनके बारे में ऐसी टिप्पणी उचित नहीं है.
खरगे ने रिजिजू की टिप्पणी का करारा जवाब दिया. खरगे ने कहा, “क्या अब मुझे रिजिजू से नियम सीखने पड़ेंगे? नियम मैं भी जानता हूं. आप लोग भी सभापति के कक्ष में जाकर नियमों का हवाला देते हैं. अगर मैं यहां अपना विषय पढ़कर नहीं बोलूंगा तो क्या करूंगा? क्या मैं आपकी ओर से दिया गया विषय पढ़ूंगा? यह मेरा अधिकार है कि मैं क्या बोलूं, कब बोलूं और कैसे बोलूं.”
नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सरकार से मांग की कि गृह मंत्री सदन में आकर बयान दें. उन्होंने कहा कि संबंधित मंत्री बयान दें, उसके बाद विपक्ष पूरी चर्चा के लिए तैयार है. खरगे के वक्तव्य के दौरान सदन में शोर-शराबा जारी रहा. सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई. खरगे ने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष के मुद्दों का जवाब देने के बजाय उनसे बचने की कोशिश कर रही है.
खरगे के वक्तव्य के दौरान सदन में शोर-शराबा जारी रहा. सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई. खरगे ने कहा कि सदन की कार्यवाही से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे उठाना विपक्ष का अधिकार है. सरकार जब भी जनता के सवालों से बचती है तो यह ठीक नहीं है.
