प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की. इस वर्ष बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास रखा गया था. बैठक में देश के 28 राज्यों और पांच केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए.
इस बैठक की सबसे खास बात यह रही कि पहली बार सभी 28 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इसमें भागीदारी की. इसे केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय तथा साझा विकास लक्ष्यों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अल-नीनो से उत्पन्न होने वाली संभावित चुनौतियों पर चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि बदलते जलवायु परिदृश्य में जल संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल करना होगा. प्रधानमंत्री ने राज्यों से वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण अभियानों और प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पानी की उपलब्धता और उसका सतत उपयोग विकास की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगा.
प्रधानमंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भविष्य की अर्थव्यवस्था और शासन व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण अवसर बताया. उन्होंने कहा कि नई तकनीकें विकास को गति देने और सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने में मदद कर सकती हैं. हालांकि उन्होंने राज्यों को आगाह किया कि AI और डिजिटल तकनीकों के बढ़ते उपयोग के साथ साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन धोखाधड़ी और नशीले पदार्थों के दुरुपयोग जैसी सामाजिक चुनौतियां भी सामने आ रही हैं. ऐसे में विकास और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है.
उन्होंने राज्यों से आग्रह किया कि तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के साथ-साथ नागरिकों को जागरूक बनाने और सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने पर भी ध्यान दिया जाए. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैश्विक स्तर पर कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अनिश्चितताओं और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही हैं, लेकिन भारत निरंतर प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि देश की विकास यात्रा आज दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही है.
