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GST 2.0 देश के लिए समर्थन और विकास की डबल डोज', PM मोदी ने जीएसटी सुधारों को लेकर दी पहली सार्वजनिक प्रतिक्रिया

पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण के दौरान इस दिवाली और छठ पूजा से पहले खुशियों का दोहरा धमाका करने का वादा किया था. प्रधानमंत्री ने कहा कि जीएसटी 2.0 देश के समर्थन और विकास के लिए एक दोहरी खुराक है.

Gyanendra Sharma
GST 2.0  देश के लिए समर्थन और विकास की डबल डोज', PM मोदी ने जीएसटी सुधारों को लेकर दी पहली सार्वजनिक प्रतिक्रिया
Courtesy: Social Media

पीएम मोदी ने नए जीएसटी रिफॉर्म की तारीफ करते हुए पहली प्रतिक्रिया दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने GST काउंसिल द्वारा मंजूर किए गए बड़े सुधारों की सराहना की. उन्होंने इसे आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा फैसला बताया.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जीएसटी अब अधिक सरल और आसान हो गया है. जीएसटी में दो दरें रह गयी हैं- 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत.  जीएसटी 2.0 देश के समर्थन और विकास के लिए एक दोहरी खुराक है, उन्होंने कहा कि अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार 22 सितंबर को नवरात्रि के पहले दिन लागू किए जाएंगे.

मोदी ने कहा कि उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण के दौरान इस दिवाली और छठ पूजा से पहले खुशियों का दोहरा धमाका  करने का वादा किया था. प्रधानमंत्री ने कहा कि जीएसटी 2.0 देश के समर्थन और विकास के लिए एक "दोहरी खुराक" है. 

जीएसटी सुधारों से छात्रों, किसानों और युवाओं को लाभ

राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों के साथ बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत की प्रगति में सहायता के लिए जीएसटी सुधार लाए गए हैं. जीएसटी सुधारों की सराहना करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस फैसले से गरीब, नव मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग की महिलाओं, छात्रों, किसानों और युवाओं को विशेष रूप से लाभ होगा. उन्होंने आगे कहा कि इससे व्यापार करने में आसानी होगी और रोजगार एवं निवेश को बढ़ावा मिलेगा.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सुधारों के बाद नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार आएगा तथा उपभोग और विकास को नए सिरे से बढ़ावा मिलेगा. उन्होंने कहा कि जीएसटी सुधारों के माध्यम से भारत की जीवंत अर्थव्यवस्था में पांच नए रत्न (पंच रत्न) जुड़ गए हैं. 

जीएसटी में अब दो स्लैब

बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नए जीएसटी स्लैब की घोषणा की. GST काउंसिल ने 12% और 28% के स्लैब खत्म कर दिए हैं, और सिर्फ 5% और 18% की दरें रखी हैं. ये बदलाव 22 सितंबर से लागू होंगे.