Parliament Special Session On One Nation One Election: देश में 'वन नेशन-वन इलेक्शन' को लेकर केंद्र सरकार ने ठोस कदम बढ़ा दिए हैं. इसे लेकर कमेटी भी गठित कर दी गई है. इस कमेटी की अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे. इससे पहले गुरुवार को केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी (Pralhad Joshi) ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की घोषणा की थी. संसद का विशेष बुलाने को लेकर लेकर अलग-अलग तरह के कयास लगाए जा रहे थे जिसपर अब ब्रेक लग गया है. प्रह्लाद जोशी ने मीडिया से बातचीत में साफ कर दिया है कि संसद का विशेष सत्र 'वन नेशन-वन इलेक्शन' पर चर्चा के लिए बुलाया गया है.
'विपक्षी दलों को घबराने की जरूरत क्या है'
एक देश-एक चुनाव पर बात करते हुए प्रह्लाद जोशी ने कहा, ''आज ही केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में एक देश, एक चुनाव पर कमेटी बनाई है. नए मुद्दे सामने आते रहते हैं, बात होनी चाहिए. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऐसा तो नहीं है कि कल से ही हो रहा है. विपक्षी दलों को घबराने की जरूरत क्या है?”
गठित की गई कमेटी
वन नेशन-वन इलेक्शन के लिए मोदी सरकार ने एक समिति का गठन किया है जो इसे लेकर अपनी रिपोर्ट देगी. अभी कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है. संभावना जताई जा रही हैं कि जल्द ही इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा. कमेटी अपनी रिपोर्ट कब तक देगी इसे लेकर अब तक कुछ भी सामने नहीं आया है.
18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र
गौरतलब है कि बीते दिन केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया था. जिसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि इस स्पेशल सत्र में मोदी सरकार 'वन नेशन-वन इलेक्शन' को लेकर बिल ला सकती है और चर्चा कराने के बाद इसे पास भी किया जा सकता है. इन अटकलों के साथ देश में नई बहस भी शुरू हो गई है. केंद्र के इस फैसले पर विपक्ष हमलावर है. कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी को अभी देश के अन्य अहम मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है.
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