नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में चल रहा युद्ध अब अपने चौथे सप्ताह में प्रवेश कर चुका है और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में बड़ी हलचल देखी जा रही है. न्यूयॉर्क टाइम्स की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हालिया चर्चाओं में ईरान पर निरंतर दबाव बनाए रखने की वकालत की है. प्रिंस सलमान इस सैन्य अभियान को एक 'ऐतिहासिक अवसर' के रूप में देख रहे हैं ताकि पूरे क्षेत्र की राजनीति को नए सिरे से परिभाषित किया जा सके.
सऊदी क्राउन प्रिंस का मानना है कि ईरान खाड़ी देशों के लिए एक दीर्घकालिक खतरा है, जिसका समाधान केवल वर्तमान सरकार को हटाकर ही संभव है. विश्लेषकों का कहना है कि जहां इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी ईरान को खतरा मानते हैं, वहीं सऊदी अरब की चिंताएं एक अस्थिर या विफल ईरानी राज्य से उत्पन्न होने वाले जोखिमों को लेकर अलग हैं. प्रिंस सलमान ने ट्रंप को सुझाव दिया है कि इस समय दिखाई गई सख्ती ही क्षेत्र में भविष्य की स्थिरता का एकमात्र रास्ता हो सकती है.
इन गुप्त चर्चाओं की खबरों के बीच, सऊदी अरब ने सार्वजनिक रूप से युद्ध को बढ़ाने के किसी भी प्रयास से इनकार किया है. सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सऊदी अरब ने हमेशा संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन किया है. राज्य का कहना है कि उनकी प्राथमिक चिंता अपने लोगों और नागरिक बुनियादी ढांचे को ईरान द्वारा किए जा रहे दैनिक हमलों से बचाना है. सऊदी अरब ने ईरान पर गंभीर कूटनीतिक समाधानों के बजाय खतरनाक युद्ध की स्थिति पैदा करने का आरोप लगाया है.
यह युद्ध सऊदी अरब के लिए पहले से ही गंभीर आर्थिक और सुरक्षा संबंधी चुनौतियां पेश कर चुका है. अमेरिकी-इजरायली हमलों के जवाब में ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों ने वैश्विक तेल बाजारों को काफी हद तक प्रभावित किया है. होर्मुज जलडमरूमध्य, जो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है, इस संघर्ष के कारण बुरी तरह बाधित हुआ है. इससे सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत जैसे प्रमुख तेल निर्यातक देशों के व्यापारिक हितों पर सीधा और नकारात्मक प्रभाव पड़ा है.
रिपोर्टों के अनुसार, प्रिंस मोहम्मद ने ईरान के ऊर्जा बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने और तेहरान की सरकार को कमजोर करने के लिए जमीनी सैन्य कार्रवाई की संभावना का भी समर्थन किया है. हालांकि, विश्लेषक चेतावनी देते हैं कि सऊदी अरब एक बड़ी दुविधा का सामना कर रहा है. एक तरफ जहां वह ईरान को कमजोर करने में अपना रणनीतिक लाभ देख रहा है, वहीं दूसरी तरफ वह क्षेत्रीय अस्थिरता के प्रति भी काफी असुरक्षित है, जैसा कि 2019 में सऊदी तेल सुविधाओं पर हुए हमलों में देखा गया था.
सऊदी अरब की भविष्य की महत्वाकांक्षी योजनाएं, विशेष रूप से 'विजन 2030', इस लंबे खींचते युद्ध के कारण जोखिम में पड़ सकती हैं. एक लंबा संघर्ष न केवल विदेशी निवेश को रोक सकता है बल्कि देश के वित्तीय संसाधनों को भी बुरी तरह प्रभावित कर सकता है. यह संकट ऐसे समय में आया है जब सऊदी अरब अपनी अर्थव्यवस्था में ऐतिहासिक सुधारों को लागू करने की कोशिश कर रहा है. यदि युद्ध और बढ़ता है, तो ऊर्जा निर्यात में बाधा आने से इन सुधारों की गति धीमी हो सकती है.
