भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक संवाद के बीच शेख हसीना के प्रस्तावित वर्चुअल संबोधन को लेकर नया विवाद सामने आया है. ढाका ने आशंका जताई कि इस कार्यक्रम का असर दोनों देशों के संबंधों पर पड़ सकता है. इसके जवाब में भारत ने साफ शब्दों में कहा कि यह आयोजन किसी सरकारी संस्था का नहीं, बल्कि एक निजी मीडिया संगठन का है. साथ ही नई दिल्ली ने स्पष्ट किया कि इस कार्यक्रम में व्यक्त होने वाले विचारों से सरकार का कोई लेना-देना नहीं है.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नियमित मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि शेख हसीना से जुड़े प्रस्तावित कार्यक्रम के आयोजन में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं है. उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम एक निजी मीडिया संस्था की ओर से आयोजित किया जा रहा है. सरकार न तो इस आयोजन का हिस्सा है और न ही मंच पर व्यक्त किए जाने वाले विचारों का समर्थन करती है. यह स्पष्टीकरण उस समय आया, जब बांग्लादेश ने इस कार्यक्रम को लेकर भारत के समक्ष अपनी चिंता दर्ज कराई थी और इसे द्विपक्षीय संबंधों के लिए संवेदनशील बताया था.
बांग्लादेश ने भारत को बताया था कि यदि शेख हसीना 5 अगस्त को प्रस्तावित वर्चुअल संबोधन देती हैं, तो इससे हाल के महीनों में दोनों देशों के बीच बने सकारात्मक माहौल पर असर पड़ सकता है. ढाका पहले भी शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करता रहा है. नवंबर 2025 में औपचारिक अनुरोध भेजने के बाद इस वर्ष अप्रैल में विदेश मंत्री खलीलुर रहमान की भारत यात्रा के दौरान भी यह मुद्दा दोबारा उठाया गया था. सोमवार को विदेश मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर और भारत के नए उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी की बैठक में भी इस विषय पर चर्चा हुई.
विदेश मंत्रालय ने यह भी जानकारी दी कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को भारत की ओर से औपचारिक द्विपक्षीय यात्रा का निमंत्रण पहले ही भेजा जा चुका है. इसके अलावा, BIMSTEC के मौजूदा अध्यक्ष होने के नाते उन्हें नई दिल्ली में होने वाले 18वें BRICS शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में शामिल होने का भी आमंत्रण दिया गया है. बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि निमंत्रण प्राप्त हो चुका है और अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री कार्यालय करेगा. यह सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित होना प्रस्तावित है.
