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India Daily

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ शुरू होगा संसद का बजट सत्र, सभी निलंबित सांसद लेंगे हिस्सा

संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है. बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से दोनों सदनों के संयुक्त सत्र के संबोधन के साथ शुरू होगा. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण सुबह 11 बजे होगा.

Avinash Kumar Singh
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ शुरू होगा संसद का बजट सत्र, सभी निलंबित सांसद लेंगे हिस्सा

हाइलाइट्स

  • बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ
  • विपक्ष के 146 सदस्यों का निलंबन रद्द, बजट सत्र में ले सकेंगे हिस्सा

नई दिल्ली: संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है. बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से दोनों सदनों के संयुक्त सत्र के संबोधन के साथ शुरू होगा. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण सुबह 11 बजे होगा. राष्ट्रपति मुर्मू नई संसद में पहली बार दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के संसद सदस्यों को संबोधित करेंगी. अपने संबोधन के दौरान वे सरकार की उपलब्धियां बताएंगी. राष्ट्रपति मुर्मू  के संबोधन के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को लोकसभा के पटल पर अंतरिम बजट पेश करेंगी. 

विपक्ष के 146 सदस्यों का निलंबन रद्द

सर्वदलीय बैठक के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि संसद के बजट सत्र से पहले 146 विपक्षी सांसदों के निलंबन को रद्द कर दिया है. जिसके बाद यह सभी सांसद बुधवार को संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण और बजट सत्र में हिस्सा ले सकेंगे. संसद के शीतकालीन सत्र में दोनों सदनों से 146 सांसद निलंबित किए गए थे. इनमें से 132 सांसदों को सत्र समाप्त होने तक के लिए निलंबित किए गए थे. 

प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट पर निलंबन रद्द

वहीं लोकसभा के तीन और राज्यसभा के 11 सांसदों को प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट आने तक के लिए निलंबित किया गया था. 14 विपक्षी सांसदों में 11 राज्यसभा से और तीन लोकसभा के सांसद थे. शीतकालीन सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित 14 सांसदों के निलंबन को लोकसभा और राज्यसभा की विशेषाधिकार समितियों के पास भेजा गया था. सरकार के कहने पर लोकसभा और राज्यसभा के पीठासीन अध्यक्ष ने इन 11 सांसदों का निलंबन रद्द किया है. लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने 11 जनवरी को लोकसभा सांसदों का निलंबन रद्द कर दिया था, वहीं राज्यसभा सांसदों का निलंबन मंगलवार को रद्द किया.

इस साल क्यों पेश नहीं किया जाएगा आर्थिक सर्वेक्षण

हर साल की तरह इस साल 31 जनवरी को केंद्र सरकार की ओर से आर्थिक सर्वेक्षण पेश नहीं किया जाएगा. 2024 आम चुनाव की वजह से इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में वोट ऑन अकाउंट बजट पेश करने वाली हैं. वोट ऑन अकाउंट बजट के जरिये केंद्र सरकार चुनाव तक कुछ महीनों के लिए खर्चों का हिसाब-किताब पेश करती है, जिससे कि चुनावों के पूरा होने तक का काम चल जाए. उसके बाद नई सरकार लोकसभा चुनावों के बाद अपनी सरकार का सरकार पूर्ण बजट लेकर आएगी.