आंध्र प्रदेश में गिरती प्रजनन दर को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने विधानसभा में घोषणा की कि दूसरे बच्चे के जन्म पर दंपतियों को 25,000 रुपये दिए जाएंगे. उनका कहना है कि राज्य की कुल प्रजनन दर (टीएफआर) अभी 1.5 है, जिसे बढ़ाकर 2.1 करना जरूरी है. कई देशों में बढ़ती उम्र वाली आबादी से चुनौतियां पैदा हो रही हैं.
इसी समस्या से निपटने के लिए सरकार मार्च के अंत तक नई जनसंख्या प्रबंधन नीति लाएगी और अप्रैल से लागू करेगी. यह कदम परिवारों को प्रोत्साहित करने और राज्य की युवा शक्ति बढ़ाने के लिए उठाया जा रहा है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार दूसरे या उसके बाद के बच्चे के जन्म पर माता-पिता को प्रसव के समय ही 25,000 रुपये देगी. यह राशि सीधे खाते में ट्रांसफर होगी. नायडू ने बताया कि यह कदम बहुत उपयोगी साबित होगा. उन्होंने जोर दिया कि जनसंख्या संतुलन जरूरी है, ताकि आने वाले समय में बुजुर्गों की देखभाल और युवाओं की रोजगार की समस्या न बढ़े.
चंद्रबाबू नायडू ने विधानसभा में कहा कि कई विकसित देश बढ़ती उम्र वाली आबादी से जूझ रहे हैं. आंध्र प्रदेश में भी टीएफआर कम होने से भविष्य में चुनौतियां आ सकती हैं. इसलिए सरकार नई जनसंख्या प्रबंधन नीति ला रही है. मार्च अंत तक नीति तैयार होगी और अप्रैल से लागू की जाएगी. इसका मकसद संतुलित विकास और युवा आबादी बनाए रखना है.
मुख्यमंत्री ने दावा किया कि पिछले 20 महीनों में राज्य में 6.28 लाख नौकरियां पैदा हुई हैं. विशाखापत्तनम आईटी और जीसीसी हब बन रहा है. अमरावती में 'क्वांटम वैली' जैसा इकोसिस्टम विकसित हो रहा है. तिरुपति को अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा क्षेत्र का केंद्र बनाया जाएगा. गूगल, टाटा-टीसीएस जैसी कंपनियां आ चुकी हैं.
नायडू ने कहा कि आंध्र प्रदेश का लक्ष्य 2047 तक 2.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है. संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए तीन बड़े शहरों- विशाखापत्तनम, अमरावती और तिरुपति- को मजबूत किया जा रहा है. आर्सेलर मित्तल जैसे बड़े निवेश भी आ रहे हैं. सरकार का फोकस युवा शक्ति और आर्थिक तरक्की पर है.
