भारत में हवाई यात्रा करने वालों के लिए अच्छी खबर है. सरकार ने एयरलाइन को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि फ्लाइट में कम से कम 60 प्रतिशत सीटों के चुनाव पर किसी तरह के कोई चार्ज ना लगाए. अभी कई एयरलाइनें टिकट बुकिंग के बाद या वेब चेक-इन के समय पसंदीदा सीट के लिए अलग से पैसे वसूलती थीं.
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यात्रियों के अधिकारों को मजबूत करने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है. मंत्रालय की ओर से कहा गया कि इससे यात्रियों को अपनी पसंद की सीट आसानी से मिल पाएगी और यात्रियों का अनावश्यक खर्च से बचाव होगा. सरकार द्वारा यह बदलाव हवाई यात्रा को सस्ती, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया है.
मंत्रालय ने एयरलाइनों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि एक ही बुकिंग पर यात्रा करने वाले यात्रियों को साथ बैठने की सुविधा दी जाए. अगर यह भी संभव नहीं हो तो उनकी सीटें पास-पास दी जाए. इससे परिवार और ग्रुप ट्रैवल कर रहे यात्रियों को राहत मिलेगी. पहले यात्रियों को साथ बैठने के लिए अतिरिक्त शुल्क देने पड़ते थे.
DGCA को निर्देश मिला है कि वह खेल के सामान, वाद्य यंत्रों और पालतू जानवरों को ले जाने के लिए भी पारदर्शी नियम बनाए. एयरलाइनों को इन नीतियों को स्पष्ट रूप से अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करना होगा. पालतू जानवरों से जुड़े नियमों में अक्सर भ्रम रहता है. नए निर्देश से यह भ्रम खत्म होगा और यात्रियों को यात्रा करना आसान होगा.
सरकार ने फ्लाइट देरी, रद्द होने या बोर्डिंग से इनकार जैसे मामलों में यात्रियों के अधिकारों पर जोर दिया है. एयरलाइनों को अपनी वेबसाइट, ऐप, बुकिंग प्लेटफॉर्म और एयरपोर्ट काउंटर पर इन अधिकारों की जानकारी प्रमुखता से दिखानी होगी. क्षेत्रीय भाषाओं में भी यह जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकी लोग इसे आसानी से समझ सकें.
भारत दुनिया के तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है. यहां हर दिन पांच लाख से ज्यादा यात्री हवाई अड्डों से गुजरते हैं. ऐसे में यात्रियों की सुविधा सबसे बड़ी प्राथमिकता है. मंत्रालय ने UDAN यात्री कैफे जैसी योजनाओं का भी जिक्र किया, जहां सस्ता भोजन मिलता है
