शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराने की केंद्र सरकार की योजना ने बड़ा आंकड़ा पार कर लिया है. आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के मुताबिक, PMAY-U और PMAY-U 2.0 के तहत अब तक 1.25 करोड़ से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है. इनमें एक करोड़ से ज्यादा घरों का निर्माण पूरा हो चुका है और लाभार्थियों को सौंपा जा चुका है.
योजना में महिलाओं की भागीदारी को भी प्राथमिकता दी गई है. मंत्रालय के अनुसार, स्वीकृत 1.25 करोड़ मकानों में करीब एक करोड़ घर महिलाओं को आवंटित किए गए हैं. इनमें कुछ मकान महिला परिवार प्रमुख के नाम पर हैं, जबकि कई घरों में महिलाओं को संयुक्त मालिकाना अधिकार दिया गया है. इससे शहरी परिवारों में महिलाओं की संपत्ति संबंधी हिस्सेदारी मजबूत हुई है.
PMAY-U 2.0 की 8वीं सैंक्शनिंग एंड मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS परिवारों के लिए 2.09 लाख अतिरिक्त मकानों को मंजूरी दी गई. यह बैठक 6 अगस्त को दिल्ली में हुई थी. इन घरों को आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में मंजूरी मिली है.
नई मंजूरी में करीब 1.42 लाख मकान Beneficiary Led Construction यानी BLC श्रेणी के तहत हैं. इस व्यवस्था में पात्र लाभार्थियों को अपनी जमीन पर पक्का मकान बनाने के लिए केंद्र से अधिकतम 2.5 लाख रुपये तक की सहायता मिल सकती है. इससे उन परिवारों को फायदा मिलता है जिनके पास जमीन तो है, लेकिन पक्का घर बनाने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं.
करीब 67,045 मकानों को Affordable Housing in Partnership यानी AHP के तहत मंजूरी दी गई है. इस मॉडल में राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर सरकारी या निजी एजेंसियां किफायती आवास परियोजनाएं विकसित करती हैं. पात्र EWS परिवारों को इन परियोजनाओं में केंद्रीय सहायता के जरिए घर उपलब्ध कराए जाते हैं.
नई मंजूरियों के साथ PMAY-U 2.0 के तहत स्वीकृत मकानों की संख्या 18.38 लाख से अधिक हो गई है. इनमें 14.40 लाख BLC, 2.48 लाख AHP, 1.36 लाख Interest Subsidy Scheme और 13,046 Affordable Rental Housing के तहत हैं. हालिया मंजूरियों में महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को भी बड़ी संख्या में घर आवंटित किए गए हैं. SC, ST और OBC वर्ग के लाभार्थियों के लिए भी अलग-अलग मकान मंजूर किए गए हैं.
