Udaipur Files Controversy: बॉलीवुड फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. यह फिल्म 2022 में उदयपुर में हुए कन्हैया लाल हत्याकांड पर आधारित है, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था. दिल्ली हाईकोर्ट में इस फिल्म की रिलीज को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई में केंद्र सरकार की भूमिका पर हाल ही में चर्चा हुई. चलिए जानते हैं कि कोर्ट में क्या हुआ और इस मामले में अब तक की स्थिति क्या है.
'उदयपुर फाइल्स' में कट्स वाला आदेश केंद्र ने लिया वापस
दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से एडिशिनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने अपना पक्ष रखा. उन्होंने सिनेमैटोग्राफ एक्ट के तहत सरकार के अधिकारों का हवाला दिया. यह मामला तब और गर्म हो गया, जब कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या उनके पास फिल्म में छह कट्स (संशोधन) करने का अधिकार है. कोर्ट ने सवाल उठाया कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन द्वारा प्रमाणन के बाद सरकार का हस्तक्षेप कितना उचित है.
— ANI (@ANI) August 1, 2025
चेतन शर्मा ने यह भी साफ किया कि केंद्र सरकार ने फिल्म की समीक्षा के बाद कोई नई अपडेट जारी नहीं की है. इसका मतलब है कि संशोधन खारिज किया जाता है. दिल्ली हाइकोर्ट ने शुक्रवार को इस बयान पर गौर करने के बाद फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली दो याचिकाओं का निपटारा कर दिया.
हत्याकांड के एक आरोपी ने जताई थी आपत्ति
'उदयपुर फाइल्स' की रिलीज को लेकर जमीअत उलेमा-ए-हिंद और हत्याकांड के एक आरोपी मोहम्मद जावेद ने आपत्ति जताई थी. उनका दावा है कि यह फिल्म एक समुदाय को बदनाम कर सकती है और चल रहे मुकदमे को प्रभावित कर सकती है. कोर्ट ने पहले 10 जुलाई को फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी थी और केंद्र सरकार को फिल्म के प्रमाणन की समीक्षा करने का निर्देश दिया था. सरकार ने इसके बाद फिल्म में छह बदलाव सुझाए, लेकिन कोर्ट ने इन बदलावों के अधिकार पर सवाल उठाए.
8 अगस्त को रिलीज हो पाएगी फिल्म?
सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को दिल्ली हाईकोर्ट को सौंपते हुए कहा कि याचिकाकर्ता अपनी आपत्तियां हाईकोर्ट में ही उठाएं. अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या फिल्म 8 अगस्त को रिलीज हो पाएगी. निर्माता और निर्देशक भरोसा जता रहे हैं कि सच्चाई की जीत होगी.
