नई दिल्ली: शिक्षा पाना कोई छोटी बात नहीं है. यह बहुत कठिन काम है. इसके लिए जरुरी है कि बच्चों को बुनियादी सुविधा स्कूल में प्रदान की जाए. ताकी वो स्कूल से प्यार करें ना कि दूर हो जाएं. लेकिन नीति आयोग ने जो रिपोर्ट जारी किया है वो चिंता करने वाली है.देश में हजारों स्कूल बिना पानी, शौचालय, बिजली, प्रयोगशालाओं और शिक्षकों के चल रहे हैं.कुछ स्कूलों में तो छात्र भी नहीं हैं.
इसके अलावा, प्राथमिक कक्षाओं के बाद स्कूलों से छात्रों के ड्रॉप-आउट की उच्च दर कई राज्यों में एक बड़ी समस्या बनी हुई है. इतना ही नहीं, सरकारी स्कूलों में केवल 10-15 प्रतिशत शिक्षक ही अपने विषय में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त कर पाते हैं.
नीति आयोग की नई रिपोर्ट, जिसका शीर्षक 'भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली' है. निष्कर्षों से पता चलता है कि हजारों स्कूलों में अभी भी शौचालय और हाथ धोने की सुविधा जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है. गुरुवार को जारी की गई इस रिपोर्ट में स्कूली बुनियादी ढांचे, कर्मचारियों की संख्या, नामांकन और सीखने के संकेतकों पर राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय आंकड़े संकलित किए गए हैं.
रिपोर्ट के अनुसार, देश में 1,04,125 स्कूल एक ही शिक्षक के साथ चल रहे हैं. इनमें से लगभग 89 प्रतिशत स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं. इसके अलावा, कुछ राज्यों में माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) काफी अधिक है. झारखंड में सरकारी माध्यमिक स्कूलों का पीटीआर 47:1 है - आदर्श विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात 10:1 और 18:1 के बीच माना जाता है.
प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों की सबसे अधिक संख्या इन राज्यों में दर्ज की गई है:
भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में बाधा डालने वाला एक अन्य कारक शिक्षकों की योग्यता है . रिपोर्ट से पता चलता है कि गणित में केवल 2 प्रतिशत शिक्षक ही 70 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं, जबकि औसत अंक 46 प्रतिशत ही रहता है. इसके अतिरिक्त, औसतन 14 प्रतिशत शिक्षण दिवस सर्वेक्षण, चुनाव और प्रशासनिक कार्यों जैसे गैर-शैक्षणिक कार्यों में व्यतीत हो जाते हैं.
नामांकन की बात करें तो, देश में लगभग 7,993 ऐसे स्कूल हैं जिनमें शून्य नामांकन है. पश्चिम बंगाल में ऐसे "फर्जी" स्कूलों की संख्या सबसे अधिक (3,812) है, उसके बाद तेलंगाना (2,245) का स्थान आता है.
माध्यमिक विद्यालयों से उच्च ड्रॉप-आउट दर एक और बड़ी चुनौती है. माध्यमिक विद्यालयों से ड्रॉप-आउट दर का राष्ट्रीय औसत 11.5 प्रतिशत है. जिन राज्यों में ड्रॉप-आउट दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है, वे इस प्रकार हैं:
दरअसल, उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थिति और बिगड़ गई है, जहां माध्यमिक शिक्षा से बच्चों के ड्रॉपआउट की संख्या में वृद्धि हुई है. बिहार में माध्यमिक शिक्षा छोड़ने वाले बच्चों का प्रतिशत 2.98 प्रतिशत से बढ़कर 9.3 प्रतिशत हो गया है. इसी प्रकार, उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा 0.52 प्रतिशत से बढ़कर 3.0 प्रतिशत हो गया है.
रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत अपनी जीडीपी का केवल 4.6 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करता है . ब्रिटेन और अमेरिका के लिए यह आंकड़ा लगभग 5.9 प्रतिशत है, जबकि जर्मनी और फ्रांस के लिए यह लगभग 5.4 प्रतिशत है.
पारख आधारित परिणाम मानचित्रण के अनुसार, झारखंड, गुजरात और जम्मू-कश्मीर का प्रदर्शन खराब रहा है. वहीं दूसरी ओर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र और राजस्थान का प्रदर्शन बेहतर रहा है.
परख (या समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) के अंतर्गत 2023 में बनाया गया राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक है.
