बच्चों की पढ़ाई माता-पिता के सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय लक्ष्यों में से एक है. घर खरीदने या रिटायरमेंट की योजना में जरूरत पड़ने पर कुछ समय का बदलाव किया जा सकता है, लेकिन बच्चे के कॉलेज में दाखिले की तारीख नहीं टाली जा सकती. तय समय पर फीस जमा नहीं होने पर एडमिशन का मौका हाथ से निकल सकता है. इसलिए बच्चे की उम्र और भविष्य में पढ़ाई पर होने वाले खर्च का अनुमान लगाकर पहले से निवेश करना जरूरी है.
शिक्षा पर होने वाले खर्च का अंदाजा नेशनल सैंपल सर्वे (NSS) के 2025 के आंकड़ों से लगाया जा सकता है. इसके मुताबिक, एक परिवार सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे पर सालाना औसतन करीब 2,900 रुपये और गैर-सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे पर करीब 25,000 रुपये खर्च करता है. लगभग 27 प्रतिशत विद्यार्थी निजी कोचिंग भी लेते हैं.
मुंबई के उदाहरण से स्कूल की फीस में बड़ा अंतर समझा जा सकता है. नर्सरी से 12वीं तक की पढ़ाई का खर्च किफायती स्कूलों में करीब 7.9 लाख रुपये, मध्यम श्रेणी के स्कूलों में 17.3 लाख रुपये और महंगे स्कूलों में 61.2 लाख रुपये तक पहुंच सकता है. इसमें ट्रांसपोर्ट, यूनिफॉर्म, किताबों और अतिरिक्त गतिविधियों का खर्च शामिल नहीं है.
स्कूल की पढ़ाई के बाद कॉलेज और प्रोफेशनल कोर्स का खर्च भी काफी ज्यादा हो सकता है. कई व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की केवल ट्यूशन फीस ही 10 लाख रुपये से अधिक है. विदेश में पढ़ाई का खर्च इससे भी ज्यादा हो सकता है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 153 देशों में 18 लाख से अधिक भारतीय विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं.
बच्चों की शिक्षा की योजना बनाते समय केवल आज की फीस को आधार बनाना सही नहीं है. अगले 10-15 वर्षों में फीस कितनी बढ़ सकती है, इसका अनुमान लगाना भी जरूरी है.
सितंबर 2026 में शिक्षा सेवाओं की महंगाई करीब 4 प्रतिशत और उच्च शिक्षा की महंगाई लगभग 3.5 प्रतिशत बताई गई. हालांकि, ये राष्ट्रीय औसत हैं. निजी संस्थानों में फीस बढ़ने की दर इससे काफी ज्यादा हो सकती है. कुछ संस्थान एक साल में 10-15 प्रतिशत तक फीस बढ़ा देते हैं. इसका असर एक उदाहरण से समझ सकते हैं. यदि आज किसी कोर्स की फीस 20 लाख रुपये है, तो 15 साल बाद अलग-अलग दरों से यह रकम काफी बदल जाएगी.
- 4 प्रतिशत सालाना महंगाई पर फीस करीब 36 लाख रुपये होगी.
- 10 प्रतिशत सालाना महंगाई पर फीस करीब 83 लाख रुपये हो जाएगी.
यानी दोनों अनुमानों के बीच 47 लाख रुपये से ज्यादा का अंतर हो सकता है. इसलिए निवेश का लक्ष्य तय करते समय शिक्षा की महंगाई को गंभीरता से लेना चाहिए.
बच्चों की पढ़ाई के लिए जितनी जल्दी निवेश शुरू किया जाए, उतना बेहतर हो सकता है. इसकी वजह कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि रिटर्न है. इसमें निवेश पर मिलने वाला रिटर्न भी आगे रिटर्न कमाने लगता है.
उदाहरण के लिए, यदि सालाना 10 प्रतिशत रिटर्न मिलने की काल्पनिक गणना करें, तो 15 साल तक हर महीने करीब 21,000 रुपये की SIP से लगभग 83 लाख रुपये का फंड बनाया जा सकता है. यह रिटर्न सुनिश्चित नहीं है.
अगर निवेश शुरू करने में पांच साल की देरी हो जाती है, तो 10 साल में यही लक्ष्य पाने के लिए हर महीने करीब 42,000 रुपये निवेश करने होंगे. यानी देरी होने पर मासिक निवेश का बोझ लगभग दोगुना हो सकता है.
एक दूसरा तरीका SIP को हर साल बढ़ाना है. यदि माता-पिता करीब 11,500 रुपये महीने से निवेश शुरू करें और हर साल SIP में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी करें, तो 15 साल में लगभग 83 लाख रुपये का फंड बनाने का लक्ष्य रखा जा सकता है. यह भी 10 प्रतिशत सालाना रिटर्न की अनुमानित गणना पर आधारित है.
शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव होता रहता है और बाजार हमेशा आपकी जरूरत के हिसाब से नहीं चलता. यदि कॉलेज में दाखिले से ठीक पहले बाजार में बड़ी गिरावट आ जाए, तो वर्षों की मेहनत से बनाया गया फंड प्रभावित हो सकता है.
इसलिए शुरुआत में लंबी अवधि को देखते हुए इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश का हिस्सा ज्यादा रखा जा सकता है. लेकिन जैसे-जैसे बच्चे की उच्च शिक्षा का समय नजदीक आए, धीरे-धीरे रकम को कम जोखिम वाले विकल्पों में स्थानांतरित करना समझदारी हो सकती है. इससे बाजार की अचानक गिरावट का असर कम करने में मदद मिल सकती है.
निवेश का सही अनुपात परिवार की आर्थिक स्थिति और जोखिम उठाने की क्षमता पर निर्भर करता है. इसके लिए वित्तीय सलाहकार से भी सलाह ली जा सकती है.
बच्चों की रुचि और करियर की पसंद समय के साथ बदल सकती है. इसी तरह कॉलेज और कोर्स की फीस भी बढ़ती रहती है. इसलिए साल में कम से कम एक बार अपने निवेश और लक्ष्य की समीक्षा करनी चाहिए. जरूरत पड़ने पर SIP की रकम और निवेश का तरीका बदलना चाहिए.
डिस्क्लेमर: यह लेख केवल जानकारी देने के उद्देश्य से है. म्यूचुअल फंड और बाजार आधारित निवेश में जोखिम होता है. निवेश का फैसला लेने से पहले प्रमाणित वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें.