CBSE मामले में केंद्र ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला लिया है. बोर्ड के चेयरमैन राहुल सिंह और सेक्रेटरी हिमांशु गुप्ता का तबादला कर दिया गया है. साथ ही ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सेवाओं की खरीद की जांच के लिए एक जांच समिति का गठन भी किया गया है.
ओएसएम विवाद के बीच केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से सीबीएसई के दोनों शीर्ष अधिकारियों का तबादला कर दिया. इसके साथ ही पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है. इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस. राधा चौहान करेंगी. समिति को टेंडर प्रक्रिया, खरीद व्यवस्था और नियमों में किए गए बदलावों की विस्तृत समीक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. जरूरत पड़ने पर समिति अन्य सरकारी विभागों और विशेषज्ञों की मदद भी ले सकेगी.
विवाद की शुरुआत ऑन-स्क्रीन मार्किंग सेवा के लिए जारी किए गए टेंडर से हुई. आरोप लगाए गए कि टेंडर दो बार रद्द होने के बाद तीसरी बार नियमों में बदलाव किए गए. शिकायतकर्ताओं का दावा है कि पात्रता शर्तों में संशोधन से कुछ कंपनियों को लाभ पहुंचाने की संभावना बनी. विशेष रूप से औसत वार्षिक टर्नओवर, तकनीकी योग्यता और अन्य पात्रता मानकों में बदलाव को लेकर सवाल उठाए गए.
आरोपों के अनुसार, टेंडर की शर्तों में कुछ ऐसे संशोधन किए गए जिनसे प्रतिस्पर्धा का स्वरूप प्रभावित हुआ. शिकायत में यह भी कहा गया कि कुछ तकनीकी मानकों को पहले की तुलना में अधिक लचीला बनाया गया. इनमें डेटा सेंटर की व्यवस्था, तकनीकी प्रमाणन और ब्लैकलिस्टिंग से जुड़े प्रावधान शामिल बताए गए हैं. हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है. यही कारण है कि सरकार ने स्वतंत्र जांच का रास्ता अपनाया.
