केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. 8वें वेतन आयोग ने नई बैठकों का कार्यक्रम जारी करते हुए परामर्श प्रक्रिया दोबारा शुरू करने का फैसला किया है. आयोग अगस्त में कर्मचारी संगठनों से चर्चा करेगा, जिससे लंबे समय से चल रही अनिश्चितता काफी हद तक दूर होती दिख रही है.
8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने 23 जुलाई को जारी सूचना में बताया कि दिल्ली में पंजीकृत या कार्यरत केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी संगठनों, महासंघों और यूनियनों के साथ 7 और 10 अगस्त को बैठकें आयोजित की जाएंगी. जिन संगठनों ने अपना ज्ञापन पहले ही जमा कर दिया है लेकिन अब तक आयोग के सामने अपना पक्ष नहीं रखा है, वे 31 जुलाई तक आयोग के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से बैठक का समय मांग सकते हैं. बैठक का स्थान और समय संबंधित पक्षों को अलग से बताया जाएगा.
पिछले करीब दो सप्ताह तक आयोग की ओर से कोई नई जानकारी सामने नहीं आने के कारण कर्मचारी संगठनों में चिंता बढ़ गई थी. कई संगठनों को आशंका थी कि आयोग की कार्यवाही धीमी पड़ रही है, जिससे उसकी अंतिम रिपोर्ट में देरी हो सकती है. आयोग ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी आने वाले महीनों में परामर्श बैठकें जारी रहेंगी, ताकि सभी पक्षों की राय शामिल की जा सके.
ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय सरकारी कर्मचारी परिसंघ के अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल ने नए कार्यक्रम का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि आयोग की ओर से नई तारीखें जारी होने से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में भरोसा बढ़ा है. उन्होंने उम्मीद जताई कि आयोग अपनी रिपोर्ट समय पर सौंपेगा ताकि संशोधित वेतन, पेंशन और भत्तों का लाभ जल्द मिल सके.
नवंबर 2025 में गठित 8वें वेतन आयोग को करीब 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, पेंशन और भत्तों में संशोधन की सिफारिश करने की जिम्मेदारी दी गई है. आयोग के कार्यादेश के अनुसार उसे 18 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है, हालांकि आवश्यकता पड़ने पर वह अंतरिम रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर सकता है.
