UP Farmer Registry ID: उत्तर प्रदेश सरकार ने अब किसानों के हक को सुरक्षित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. अब किसी भी किसान को माफिया और रसूखदार किसानों को धोखा नहीं दे सकेंगे. दरअसल, सरकार ने हर किसान के लिए फार्मर रजिस्ट्री आईडी (UP Farmer Registry ID) जारी करने की व्यवस्था की है, जिससे किसान सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ आसानी से ले सकेंगे.
अब तक किसान सम्मन निधि, न्यूनतम समर्थन मूल्य और फसली ऋण जैसे किसानों के लिए सरकारी योजनाओं का फायदा माफिया उठा लेते थे. माफिया इन योजनाओं का फायदा उठा कर असली किसानों का हक मार लेते थे. लेकिन अब फार्मर रजिस्ट्री आईडी से यह सब बदल जाएगा. अब असली और जरूरतमंद किसान ही इन योजनाओं का सही लाभ ले पाएंगे और माफियाओं की सेंधमारी पर कड़ा अंकुश लगेगा.
फार्मर रजिस्ट्री आईडी एक आधिकारिक दस्तावेज है, जिसे हर किसान के पास होना जरूरी है. यह कार्ड किसानों को सरकारी योजनाओं का फायदा दिलाने में मदद करेगा. इसके लिए किसान को आधार कार्ड, पारिवारिक मोबाइल नंबर और जमीन की खतौनी की जरूरत होगी. इसके बाद किसान अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र या सरकार द्वारा नियुक्त पंचायत घरों में जाकर इसे बनवा सकते हैं.
बरेली मंडल की मंडल आयुक्त सौम्या अग्रवाल ने आदेश दिया है कि बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत और बदायूं जिलों में जल्द से जल्द फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनाई जाए. इन जिलों में करीब 12 लाख किसान पंजीकृत हैं, जिनमें से बहुत कम किसानों के पास यह आईडी है.
अगर किसान जल्द से जल्द फार्मर रजिस्ट्री आईडी नहीं बनवाते हैं, तो उन्हें किसान सम्मान निधि और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में दिक्कत हो सकती है. इसलिए, सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे जल्दी से यह आईडी बनाएं, ताकि उनका हक माफियाओं से सुरक्षित रहे.
