नई दिल्ली: साल 2025 अपने आखिरी पड़ाव पर है और 2026 की दस्तक सिर्फ तारीख का बदलाव नहीं, बल्कि सिस्टम का रीसेट लेकर आ रही है. 1 जनवरी 2026 से देश में कई ऐसे नियम लागू होंगे, जिनका असर सीधे आपकी जेब, बैंक खाते और डिजिटल लाइफ पर पड़ेगा. क्रेडिट स्कोर से लेकर वेतन, सोशल मीडिया एक्सेस और गैस-ईंधन की कीमतें, सब कुछ नए ढांचे में ढलने वाला है.
सरकार और नियामक संस्थाएं नए साल से पारदर्शिता, सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण पर फोकस कर रही हैं. बैंकिंग सिस्टम को तेज बनाने की तैयारी है, कर्मचारियों को वेतन में राहत की उम्मीद है और किसानों के लिए नई पहचान व्यवस्था लागू हो सकती है. डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उम्र आधारित नियम और वाहनों पर प्रदूषण कंट्रोल को लेकर भी सख्ती बढ़ेगी.
क्रेडिट ब्यूरो अब ग्राहकों की जानकारी हर 15 दिन की जगह हर हफ्ते अपडेट करेंगे, जिससे लोन लेने वालों को ताजा क्रेडिट स्थिति का फायदा मिलेगा. एसबीआई, पीएनबी और एचडीएफसी जैसे बड़े बैंकों ने पहले ही ब्याज दरों में कटौती की है, जिससे उधारकर्ता राहत महसूस कर रहे हैं. जनवरी 2026 से एफडी दरों में भी बदलाव लागू होने की उम्मीद है, जिससे बचत योजनाओं पर नई दरें असर डालेंगी. डिजिटल भुगतान और यूपीआई ट्रांजैक्शन पर बैंक सुरक्षा मानकों को और सख्त करेंगे.
नए साल से अधिकांश बैंकिंग और सरकारी सेवाओं के लिए पैन और आधार लिंक करना अनिवार्य होगा. जो खाते इस नियम को पूरा नहीं करेंगे, उन पर ट्रांजैक्शन, लोन और सरकारी सेवाओं से जुड़ी पाबंदियां लग सकती हैं. साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए सिम वेरिफिकेशन नियमों को भी मजबूत किया गया है, खासकर व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल जैसे मैसेजिंग ऐप्स से जुड़े सिम उपयोग पर सख्त नजर रखी जाएगी. बैंक अब बिना केवाईसी-लिंक्ड खातों को सीमित सेवाएं देने की दिशा में काम करेंगे.
सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है, जिसके बाद 1 जनवरी 2026 से आठवां वेतन आयोग लागू होने की संभावना जताई जा रही है. इससे कर्मचारियों के बेसिक वेतन में संशोधन हो सकता है. महंगाई भत्ता (डीए) में भी जनवरी से बढ़ोतरी की उम्मीद है, जिससे बढ़ती महंगाई के बीच सरकारी कर्मचारियों को कुछ राहत मिल सकती है. हरियाणा जैसे राज्यों में दैनिक वेतनभोगी और अंशकालिक कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा भी नए साल में संभावित है.
उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में पीएम-किसान योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को एक विशिष्ट किसान आईडी की जरूरत होगी. जिन किसानों के पास यह आईडी नहीं होगी, वे योजना की अगली किश्त से वंचित हो सकते हैं. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अब जंगली जानवरों से फसल नुकसान पर भी मुआवजा मिलेगा. हालांकि, दावा पाने के लिए किसानों को नुकसान की सूचना 72 घंटे के अंदर देनी होगी, वरना बीमा क्लेम प्रक्रिया बाधित हो सकती है.
1 जनवरी 2026 से एलपीजी और वाणिज्यिक गैस सिलेंडरों की कीमतों में संशोधन लागू होगा, जिससे घरेलू और छोटे व्यापारियों के मासिक बजट पर असर पड़ेगा. इसी दिन विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) की कीमतें भी अपडेट होंगी, जो हवाई किराए में उतार-चढ़ाव का कारण बन सकती हैं. इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव यात्रा लागत और घरेलू खर्च पर भी महसूस किया जा सकता है. नए आईटीआर फॉर्म में बैंकिंग और खर्च का डेटा पहले से भरा मिलेगा, जिससे फाइलिंग आसान होगी लेकिन जांच भी बढ़ेगी.
