menu-icon
India Daily

केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! 8वें वेतन आयोग की बैठकों से पहले बढ़ी उम्मीद, अक्टूबर में DA पर भी आ सकता है बड़ा ऐलान

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अक्टूबर का महीना अहम हो सकता है. 8वें वेतन आयोग की बेंगलुरु और मुंबई में हितधारकों के साथ बैठकें प्रस्तावित हैं. इसी दौरान महंगाई भत्ते यानी DA पर भी सरकार फैसला ले सकती है.

reepu
Edited By: Reepu Kumari
केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! 8वें वेतन आयोग की बैठकों से पहले बढ़ी उम्मीद, अक्टूबर में DA पर भी आ सकता है बड़ा ऐलान
Courtesy: Pinterest

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजर अब अक्टूबर पर टिकी है. 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया के बीच इस महीने हितधारकों के साथ कई अहम बैठकें प्रस्तावित हैं. इसके अलावा महंगाई भत्ते यानी DA को लेकर भी सरकार की ओर से फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है. ऐसे में कर्मचारियों के लिए अक्टूबर केवल बैठकों का महीना नहीं, बल्कि वेतन और भत्ते से जुड़ी खबरों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो सकता है.

8वें वेतन आयोग की अगली बैठकें बेंगलुरु और मुंबई में होंगी. बेंगलुरु में 7 और 8 अक्टूबर को बैठक प्रस्तावित है. इसके लिए पात्र कर्मचारी संगठनों और हितधारकों से आवेदन मांगे गए थे. आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 18 सितंबर 2026 थी. इसके बाद 21 सितंबर को जारी नोटिफिकेशन में मुंबई में 22 और 23 अक्टूबर को बैठक की जानकारी दी गई. संबंधित हितधारकों को 10 अक्टूबर तक आवेदन या जवाब देने को कहा गया है.

DA बढ़ा तो बदल सकती है सैलरी की तस्वीर

अक्टूबर में महंगाई भत्ते को लेकर भी कर्मचारियों को फैसले का इंतजार रहेगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार DA में 3 प्रतिशत तक बढ़ोतरी कर सकती है. नवरात्रि के दौरान इस संबंध में ऐलान होने का अनुमान लगाया जा रहा है. अगर 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी होती है तो केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 63 प्रतिशत तक पहुंच सकता है. हालांकि, बढ़ोतरी को लेकर अंतिम फैसला सरकार की ओर से ही किया जाना है.

आयोग को रिपोर्ट के लिए मिला है 18 महीने का समय

केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8वें वेतन आयोग का गठन किया था. आयोग में तीन सदस्य हैं और इसकी अध्यक्षता जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं. आयोग को अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपने के लिए गठन की तारीख से 18 महीने का समय दिया गया है. इस समयसीमा के आधार पर आयोग की रिपोर्ट मई जून 2027 के आसपास आने की उम्मीद है. जरूरत पड़ने पर आयोग सरकार से समय बढ़ाने का अनुरोध भी कर सकता है.

राज्यों में भी जुटाई जा रही कर्मचारियों की राय

फिलहाल 8वां वेतन आयोग अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कर्मचारियों, पेंशनर्स और अन्य पात्र संगठनों से सुझाव जुटा रहा है. आयोग ने कई राज्यों का दौरा कर हितधारकों से बातचीत की है. जयपुर में 31 अगस्त और 1 सितंबर को बैठकें हुई थीं, जबकि चंडीगढ़ में 16, 17 और 18 सितंबर को बैठकें आयोजित की गईं. इन मुलाकातों के जरिए कर्मचारी संगठनों और अन्य हितधारकों की मांगों व सुझावों को सामने लाया जा रहा है.