7th Pay Commission Central: त्योहारी सीजन में महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी के बाद एक बार फिर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. सवा करोड़ के करीब केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के खाते में अक्टूबर महीने की बढ़ी हुई सैलरी और तीन महीने का एरियर आ चुका है. ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों की इस साल की दिवाली बंपर रहने वाली है. केंद्र सरकार ने पिछले दिनों अपने कर्मचारी और पेंशनरों के डीए और डीआर में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की थी. इस बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का पेंशन 42 से बढ़कर 46 फीसदी हो गया है. यह लगातार चौथा मौका है जब केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. नया महंगाई भत्ता साल की दूसरी छमाही जुलाई के लिए लागू किया गया है. ताजा बढ़ोतरी का भुगतान 1 जुलाई 2023 से हो रहा है. इस दौरान 3 महीने का एरियर भी दिया गया है.
दरअसल सरकार (केंद्र या राज्य) अपने कर्मचारियों के जीवन स्तर को बनाये रखने के लिए बेसिक सैलरी के अलावे अतिरिक्त भत्ता भी देती है ताकि उन्हें महंगाई से परेशानी ना झेलनी पड़े. सरकार ने 1972 में सबसे पहले महंगाई भत्ते की शुरुआत की थी. केंद्रीय श्रम मंत्रालय की से महंगाई के जारी AICPI इंडेक्स के छमाही के आंकड़ों के आधार पर सरकार डीए में संशोधन करती है. हर साल पहला संशोधन 1 जनवरी और दूसरा 1 जुलाई से लागू होता है. आपको बता दें कि डीए का आकलन बैसिक सैलरी पर किया जाता है और यह पूरी तरह से टैक्सेबल इनकम होता है.
इस बीच अगले साल 2024 के जनवरी महीने में महंगाई भत्ते में होने वाले संशोधन को लेकर आंकड़े भी आने लगे हैं. जुलाई और अगस्त के AICPI इंडेक्स के आंकड़े के बाद अब सितंबर के आंकड़े आ चुके हैं. सितंबर में 1.7 अंकों की गिरावट के बाद यह घटकर 137.5 के स्तर पर आ है, हालांकि डीए का महंगाई स्कोर 48.54 फीसदी है. पिछले तीन महीनों के आंकड़ों में अब तक के 2.50 फीसदी की उछाल दर्ज की जा चुकी है. वहीं अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के आंकड़े अभी आने बाकी हैं. अक्टूबर में अगर यह आंकड़ा 49 फीसदी के पार पहुंच जाता है दिसंबर तक इसके 50 प्रतिशत पार पहुंचने की उम्मीद रहेगी. ऐसे में फिर महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है.
ऐसे में उम्मीद की जा रही है नए साल 2024 केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50 फीसदी के स्तर को पार कर सकता है. अगर ऐसा होता है तो 7th Pay Commission नियमों के मुताबिक डीए शून्य हो जाएगा और इसे मौजूदा बेसिक सैलरी में जोड़कर दिया जाएगा. इसके बाद एक फिर से डीए की गणना शून्य से शुरू होगी. ऐसे में सरकार को नए वेतन आयोग 8th Pay Commission का गठन करना होगा या फिर कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी के लेकर कोई नया नियम लाना होगा.
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