देहरादून: उत्तराखंड के हिमाच्छादित और बेहद दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में जनगणना की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं. इन क्षेत्रों में 1 सितंबर से प्रगणक घर-घर जाकर परिवारों की जानकारी दर्ज करेंगे. करीब 52 हजार लोगों को इस जनगणना प्रक्रिया में शामिल किया जाना है.
भौगोलिक कठिनाइयों, बर्फबारी और सीमित संचार सुविधाओं के कारण इन इलाकों में जनगणना कराना आसान नहीं है. इसे देखते हुए मैदानी स्तर पर विशेष व्यवस्था की गई है. प्रशासन का लक्ष्य है कि दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाला कोई भी परिवार जनगणना से बाहर न रहे.
उत्तराखंड देश के उन राज्यों में शामिल है, जहां पहले चरण में जनगणना का कार्य शुरू किया जा रहा है. राज्य के चार जिलों के 131 से अधिक गांव इस प्रक्रिया में शामिल हैं. इन गांवों में प्रगणक घर-घर जाकर परिवारों से विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय जानकारियां जुटाएंगे.
परिवार के सदस्यों की सामान्य जानकारी के अलावा भाषा, धर्म, आर्थिक स्थिति और पलायन से जुड़े सवाल भी पूछे जाएंगे. इन आंकड़ों के आधार पर पर्वतीय क्षेत्रों की आबादी की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की विस्तृत तस्वीर तैयार की जाएगी.
फिलहाल इन क्षेत्रों में स्वगणना की प्रक्रिया चल रही है. इसके तहत लोगों को अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज करने का अवसर दिया गया है. हालांकि, दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों और कनेक्टिविटी की समस्या के कारण स्वगणना को अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं मिली है.
अब तक 10 प्रतिशत लोग भी स्वगणना प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए हैं. इसके पीछे इंटरनेट कनेक्टिविटी के अलावा शैक्षिक स्तर और दूरदराज के क्षेत्रों में डिजिटल सुविधाओं की कमी भी एक वजह मानी जा रही है.
ऑनलाइन स्वगणना की कम भागीदारी को देखते हुए अब घर-घर जाकर जानकारी जुटाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है. इसके लिए 200 से अधिक कार्मिकों की तैनाती की गई है.
दूरस्थ गांवों और बस्तियों तक पहुंचने के लिए स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर कार्ययोजना तैयार की गई है. जनगणना निदेशालय की कोशिश है कि बर्फ से ढके और अति दुर्गम क्षेत्रों में भी हर परिवार तक प्रगणक पहुंचें.
निदेशक जनगणना ईवा आशीष श्रीवास्तव के अनुसार दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप योजना बनाई गई है. निदेशालय का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी परिवार जनगणना प्रक्रिया से बाहर न रह जाए.
इस विशेष अभियान के जरिए उत्तराखंड के दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों की आबादी से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़े जुटाए जाएंगे. इससे भविष्य में इन इलाकों के लिए विकास योजनाएं और सरकारी नीतियां तैयार करने में भी मदद मिल सकती है.
