उत्तराखंड UPCL कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, एक महीने में 27 पदोन्नति और 37 का स्थायीकरण

देहरादून: उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) ने कर्मचारियों से जुड़े लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी लाते हुए एक महीने के भीतर कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं. निगम प्रबंधन ने 27 कर्मचारियों को पदोन्नति, 37 कर्मचारियों का स्थायीकरण और 36 कर्मचारियों को एसीपी तथा एमएसीपी का लाभ देकर बड़ी राहत प्रदान की है. इसके अलावा करीब 450 लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति मामलों का भी निपटारा किया गया है.

यूपीसीएल के नए प्रबंध निदेशक पीसी ध्यानी ने कहा कि कर्मचारियों से जुड़े लंबित मामलों का समयबद्ध समाधान उनकी प्राथमिकता है. उन्होंने बताया कि कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक प्रक्रियाओं में तेजी लाई गई है, ताकि लंबे समय से लंबित मामलों का जल्द समाधान हो सके.

यूपीसीएल के अधिशासी निदेशक ने क्या बताया?

यूपीसीएल के अधिशासी निदेशक (मानव संसाधन) आरजे मलिक के अनुसार उपमुख्य लेखाधिकारी, उपमुख्य कार्मिक अधिकारी, लेखाधिकारी, सहायक लेखाधिकारी और कार्यालय अधीक्षक द्वितीय सहित विभिन्न संवर्गों के कुल 27 पदों पर पदोन्नति के आदेश जारी किए गए हैं. वहीं सहायक अभियंता और सहायक लेखाकार संवर्ग के 37 कर्मचारियों को स्थायी किया गया है.

इसके अलावा अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता, अवर अभियंता, लेखाकार, कार्यालय अधीक्षक और कार्यालय सहायक सहित विभिन्न संवर्गों के 36 कर्मचारियों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय सुनिश्चित वित्तीय स्तरोन्नयन यानी एसीपी और एमएसीपी का लाभ दिया गया है. लंबे समय से लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति के करीब 450 मामलों का भी निस्तारण कर कर्मचारियों को राहत पहुंचाई गई है.

कब जारी होगा विज्ञापन?

यूपीसीएल ने भर्ती प्रक्रिया को भी तेज करने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री के अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के संकल्प के अनुरूप 75 सहायक लेखाकार पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है. इसके साथ ही सहायक अभियंता, लेखाधिकारी, कार्मिक अधिकारी, विधि अधिकारी, अवर अभियंता, ड्राफ्ट्समैन और सहायक भंडारी समेत लगभग 115 अन्य रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में है और जल्द विज्ञापन जारी होने की संभावना है.

यूपीसीएल की विभिन्न कर्मचारी यूनियनों और एसोसिएशनों ने प्रबंधन के इस कदम का स्वागत किया है. उनका कहना है कि लंबे समय से लंबित मामलों के समाधान से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और निगम की कार्यक्षमता में भी सुधार होगा.