पिथौरागढ़: उत्तराखंड में एक चौंकाने वाली घटना में, जाने-माने IPS अधिकारी लोकेश्वर सिंह को एक हाई-प्रोफाइल हमले के मामले में दोषी पाया गया है. राज्य पुलिस प्राधिकरण ने गृह विभाग से उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की सिफारिश की है. यह मामला पिथौरागढ़ जिले से जुड़ा है, जहां चंपावत से ट्रांसफर होने के बाद लोकेश्वर सिंह ने पुलिस अधीक्षक (SP) के रूप में काम किया था.
शिकायत 8 फरवरी, 2023 को पिथौरागढ़ की रहने वाली लक्ष्मी दत्त जोशी ने दर्ज कराई थी. अपनी याचिका में, उन्होंने आरोप लगाया कि लोकेश्वर सिंह ने उन्हें अपने ऑफिस बुलाया और उनके साथ गंभीर उत्पीड़न किया. जब उन्होंने विरोध किया, तो सिंह ने छह पुलिसकर्मियों को बुलाया, जिन्होंने उन्हें कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया और फिर उनके साथ शारीरिक हमला किया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं.
लक्ष्मी जोशी ने यह भी दावा किया कि लोकेश्वर सिंह ने पहले भी उन्हें परेशान किया था और उन्हें जेल भेजने के लिए एक झूठा मामला भी दर्ज कराया था. राज्य पुलिस प्राधिकरण उनकी शिकायतों की जांच कर रहा था और कल, उसने आधिकारिक तौर पर लोकेश्वर सिंह को दोषी घोषित कर दिया. लोकेश्वर सिंह पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं. इससे पहले अक्टूबर में, उन्हें संयुक्त राष्ट्र (UN) में एक पद के लिए चुना गया था.
हिमाचल प्रदेश के रहने वाले लोकेश्वर सिंह ने उत्तराखंड में 11 साल तक सेवा की और बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़ और पौड़ी जिलों में महत्वपूर्ण पदों पर रहे. पौड़ी में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्हें पांच साल के UN असाइनमेंट के लिए चुना गया था. हालांकि, लोकेश्वर सिंह ने सभी आरोपों से इनकार किया, लक्ष्मी जोशी को एक अपराधी बताया और कहा कि उनके दावे झूठे थे. प्राधिकरण को सिंह के शपथ पत्र में विरोधाभास मिले, जिससे उन्हें दोषी ठहराने में मदद मिली.
दिलचस्प बात यह है कि लोकेश्वर सिंह अपनी ईमानदार छवि के लिए व्यापक रूप से जाने जाते थे. बागेश्वर में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने उन लोगों को गिरफ्तार किया था जिन्होंने उन्हें पांच लाख रुपये की रिश्वत देने की कोशिश की थी, जिससे वह राज्य में एक प्रमुख व्यक्ति बन गए थे. उन्होंने अवैध खनन कार्यों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की, जिससे उन्हें एक दृढ़ और ईमानदार अधिकारी के रूप में पहचान मिली.
लोकेश्वर सिंह के खिलाफ फैसले ने उत्तराखंड के प्रशासनिक और पुलिस हलकों में सदमे की लहर दौड़ा दी है. अपनी ईमानदार छवि के लिए जाने जाने वाले, यह मामला अब उच्च पदस्थ अधिकारियों की जवाबदेही पर सवाल उठाता है और पुलिस बल में सत्ता के दुरुपयोग पर व्यापक चर्चा शुरू हो गई है. राज्य पुलिस अथॉरिटी की सिफारिश के बाद गृह विभाग से आगे की कार्रवाई पर फैसला लेने की उम्मीद है.
