मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में तिरंगा फहराया. कार्यक्रम की शुरुआत सामूहिक वंदे मातरम् गायन से हुई और इसके बाद राष्ट्रगान हुआ. मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, शहीदों और देश की रक्षा करने वाले जवानों को श्रद्धांजलि दी.
समारोह में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया गया. मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग के 14 अधिकारियों और कर्मचारियों को सराहनीय सेवा पदक प्रदान किए. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले 13 खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया. धामी ने हालिया प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना जताते हुए सरकार की ओर से हरसंभव मदद का भरोसा दिया.
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि के साथ वीरभूमि भी है और सैनिकों तथा उनके परिवारों का कल्याण सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने बताया कि बलिदानी सैनिकों के आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की गई है. परमवीर चक्र विजेताओं के परिवारों के लिए यह राशि 50 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये की गई है. बलिदानी परिवार के एक सदस्य को सरकारी सेवा में समायोजित करने की व्यवस्था भी जारी है.
धामी ने ‘मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना’ का ऐलान किया. इसके तहत सरकारी स्कूलों की कक्षा 11 और 12 में पढ़ने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी. पहले चरण में 10 हजार छात्रों को इसका लाभ मिलेगा और योजना के लिए 7 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. सरकार ने युवाओं को रोजगार और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहतर अवसर देने पर जोर दिया.
मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों के 103 पदक जीतने का उल्लेख किया. उन्होंने बताया कि स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान के तहत प्रदेश के आठ शहरों में 23 खेल अकादमियां स्थापित की जाएंगी. इसके अलावा महिला स्पोर्ट्स कॉलेज और खेल विश्वविद्यालय के निर्माण पर भी काम किया जा रहा है, जिससे खिलाड़ियों को प्रशिक्षण और सुविधाओं का बेहतर ढांचा मिल सके.
स्वतंत्रता दिवस पर घोषित सात प्रमुख फैसलों में चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा में विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित करना शामिल है. इसके साथ ही प्रदेश के पहले युवा आयोग के गठन की घोषणा की गई. सीमावर्ती क्षेत्रों के युवाओं, पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को स्वरोजगार और उद्यम के लिए अतिरिक्त सहायता देने की बात कही गई.
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्यांश को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रुपये करने की घोषणा की. वर्ग-3 और वर्ग-4 की भूमि के विनियमितीकरण की समयसीमा बढ़ाकर भूमिधरी अधिकार देने का भी ऐलान किया गया. 18 से 30 वर्ष के युवाओं के लिए स्वरोजगार योजनाओं के साथ IIT और IIM के सहयोग से मुफ्त उद्यमिता प्रशिक्षण दिया जाएगा. नए उद्यम के लिए बैंक ऋण की 30 प्रतिशत राशि तक सरकारी अनुदान देने की घोषणा भी की गई.
