योगी सरकार के 9 साल में यूपी में अपराध पर लगाम, बुलडोजर कार्रवाई से बदली कानून-व्यवस्था की तस्वीर
उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था में आए बदलाव, अपराधियों और माफिया नेटवर्क पर कार्रवाई तथा बुलडोजर नीति के प्रभाव को लेकर रविवार को लखनऊ में गोमतीनगर के 1090 चौराहे पर रविवार को फ्रेंड्स ऑफ योगी द्वारा एक विशेष यूथ डायलॉग कार्यक्रम का आयोजन किया गया.
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था में आए बदलाव, अपराधियों और माफिया नेटवर्क पर कार्रवाई तथा बुलडोजर नीति के प्रभाव को लेकर रविवार को लखनऊ में गोमतीनगर के 1090 चौराहे पर रविवार को फ्रेंड्स ऑफ योगी द्वारा एक विशेष यूथ डायलॉग कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इसमें 2017 से पहले और बाद की स्थिति की तुलना करते हुए योगी सरकार के निर्णायक नेतृत्व, अपराध नियंत्रण, अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई और तकनीक आधारित पुलिसिंग को बदलाव का आधार बताया गया.
2017 से पहले के अपराधी-राजनीतिक गठजोड़ पर उठे सवाल:
संवाद में 2017 से पहले अपराधी-माफिया नेटवर्क और राजनीतिक संरक्षण के गठजोड़ पर चर्चा हुई. पूर्व डीजीपी अरविंद कुमार जैन ने कहा कि पुलिस की सक्रियता, अपराधियों पर सख्त कार्रवाई और अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान से कानून का इकबाल मजबूत हुआ है. बुलडोजर कार्रवाई को अपराध व अवैध संपत्तियों के खिलाफ कठोर नीति का प्रतीक है. गुंडागर्दी पर सख्ती जरूरी है, ताकि अपराधियों में कानून का भय और समाज में स्पष्ट संदेश कायम हो.
कार्रवाई से अपराधियों का मनोबल टूटा:
उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य व वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत सिंह अटल ने कहा कि बुलडोजर कार्रवाई न्यायिक समीक्षा के दायरे में है और अधिकांश मामलों में उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय ने सरकार के एक्शन का समर्थन किया है. उन्होंने दावा किया कि कार्रवाई से अपराधियों का मनोबल टूटा है. 2016 के मुकाबले डकैती में 87% और हत्या में 43% की कमी आई है. योगी सरकार में प्रदेश की 25 करोड़ जनता सुरक्षित महसूस कर रही है.
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सुरक्षित माहौल से रोजगार, निवेश और विकास को नई गति:
परिचर्चा में नागरिकों, महिलाओं, व्यापारियों और उद्यमियों की सुरक्षा, तकनीक आधारित पुलिसिंग व संस्थागत सुधार समेत 9 प्रमुख विषयों पर चर्चा हुई. वक्ताओं ने कानून-व्यवस्था को शिक्षा, रोजगार और निवेश की बुनियाद बताते हुए युवाओं के सवालों का तथ्यात्मक जवाब दिया. कार्यक्रम में पूर्व डीजीपी अरविंद कुमार जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत सिंह अटल, डूसू के पूर्व अध्यक्ष शक्ति सिंह और सत्र संचालन व एएफपीआर के सीईओ शशांक शेखर सिंह शामिल हुए.