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उत्तर प्रदेश से गरीबी खत्म करने की तैयारी! CM योगी ने अफसरों को दिए सख्त निर्देश

उत्तर प्रदेश में जीरो पॉवर्टी अभियान को तेज करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी पात्र परिवारों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के निर्देश दिए. साथ ही एक्सप्रेसवे, स्वास्थ्य, कौशल विकास और आधारभूत परियोजनाओं की भी व्यापक समीक्षा की गई.

Kuldeep Sharma
Edited By: Kuldeep Sharma
उत्तर प्रदेश से गरीबी खत्म करने की तैयारी! CM योगी ने अफसरों को दिए सख्त निर्देश
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने जीरो पॉवर्टी अभियान को नई गति देने की तैयारी शुरू कर दी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी पात्र परिवार सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे. इसके साथ ही प्रदेश में विकास परियोजनाओं और जनसुविधाओं की प्रगति पर भी विस्तार से चर्चा की गई.

जीरो पॉवर्टी अभियान को मिलेगी नई रफ्तार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक में जीरो पॉवर्टी अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि पात्र परिवारों का अंत्योदय कार्ड बनाकर उन्हें आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना जैसी सभी कल्याणकारी योजनाओं से चरणबद्ध तरीके से जोड़ा जाए. समीक्षा में बताया गया कि अब तक 12.50 लाख परिवारों का सर्वे पूरा हो चुका है. इनमें लगभग 9 लाख परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना और करीब 5 लाख परिवार मुख्यमंत्री आवास योजना के पात्र पाए गए हैं.

स्वास्थ्य, कौशल विकास और सामाजिक सुरक्षा पर जोर

बैठक में यह भी सामने आया कि 6.67 लाख परिवारों के पास अभी आयुष्मान कार्ड नहीं हैं. इनमें से बड़ी संख्या में श्रमिकों का पंजीकरण भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में किया जा चुका है, जबकि शेष पात्र लोगों का पंजीकरण जारी है. सरकार ने 10.60 लाख परिवारों के कम से कम एक सदस्य को कौशल प्रशिक्षण से जोड़ने का लक्ष्य तय किया है, ताकि रोजगार के अवसर बढ़ें और परिवार आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें.

इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने प्रदेश की प्रमुख एक्सप्रेसवे परियोजनाओं, लॉजिस्टिक हब, टेक्सटाइल पार्क और नाइट सफारी जैसी योजनाओं की समीक्षा करते हुए सभी विभागों को तय समयसीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए. उन्होंने भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने और किसानों व भूमिधारकों से सीधे संवाद स्थापित करने पर जोर दिया. साथ ही औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल और तेज बनाने की बात कही.

जनसुरक्षा और ग्रामीण विकास पर विशेष फोकस

बैठक में चिकित्सा संस्थानों, होटलों और अन्य सार्वजनिक भवनों में अग्नि सुरक्षा मानकों के पालन की समीक्षा भी की गई. मुख्यमंत्री ने वैध फायर एनओसी सुनिश्चित करने और सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए. इसके अलावा बिजली वितरण व्यवस्था, जल संरक्षण, 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप' योजना, डिजिटल लाइब्रेरी, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड और सांसद-विधायक निधि से चल रही परियोजनाओं की भी समीक्षा करते हुए समयबद्ध और पारदर्शी क्रियान्वयन पर जोर दिया.