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अब यूपी में पेपर लीक करने वालों की खैर नहीं! एक करोड़ जुर्माने से लेकर आजीवन कैद, जानें कितना खास है परीक्षा अध्यादेश 2024

Uttar Pradesh Public Examinations Ordinance 2024 : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार परीक्षाओं में हो रही धांधली पर लगाम लगाने के लिए एक अध्यादेश ला रही है. इस अध्यादेश का मकसद सरकारी भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी तरीके से कराना है. पेपर लीक के मुद्दे ने इस वक्त में देश में एक नई बहस छेड़ रखी है. नीट पेपर लीक के विवाद ने सरकार पर कई तरह के सवाल खड़े किए हैं. इसी कड़ी में यूपी सरकार ने अध्यादेश लाने का बड़ा कदम उठाया है.  

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CM Yogi
Courtesy: Social Media

Uttar Pradesh Public Examinations Ordinance 2024 : भर्ती परीक्षाओं में हो रही धांधली और पेपर लीक को लेकर पूरे देश में चर्चा का माहौल बना हुआ. इसी बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. योगी सरकार यूपी सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 ला रही है. इस प्रस्ताव को यूपी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है. UP पुलिस भर्ती परीक्षा और RO-ARO के पेपर लीक के बाद योगी सरकार सवालों के घेरे में थी. लेकिन अब सरकार ने सख्त कदम उठाया है. फरवरी में ये दोनों भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थीं और दोनों के कथित तौर पर पेपर लीक के मामले सामने आए थे.    

इस अध्यादेश के आने के बाद यूपी में होने वाली सरकारी भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक के मामलों में रोक लगेगी. ये अध्यादेश सॉल्वर गैंग के लिए काल की तरह होगा. 

1 करोड़ रुपये जुर्माना और आजीवन कारावास की सजा

अगर पेपर लीक या फिर अन्य किसी कारण से परीक्षा रद्द या प्रभावित होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सॉल्वर गैंग की होगी. परीक्षा में धांधली करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई तो होगी साथ ही साथ परीक्षा में आने वाले खर्च की भरपाई भी आरोपियों से करवाई जाएगी.

अध्यादेश में दोषियों के लिए आजीवन कारावास और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान होगा. लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षाओं में धांधली कराने वाले नकल माफियाओं के खिलाफ सख्त कानून लाने को लेकर बात कही थी. 

ब्लैक लिस्ट हो जाएगी कंपनी 

यूपी सरकार के इस अध्यादेश के अनुसार अगर परीक्षा कराने वाली कंपनी के चलते परीक्षा रद्द होती है या धांधली होती है तो उस कंपनी को हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा. इसके साथ ही पेपर लीक के दोषियों की संपत्ति कुर्क की जा सकती है. 

नीट विवाद को लेकर हंगामा 

देश में इस समय नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक और यूजीसी नेट परीक्षा के पेपर लीक के मुद्दे ने रफ्तार पकड़ी हुई है. नीट मामले को लेकर तो सरकार ने कई कदम उठाए हैं. शिक्षा मंत्रालय ने हाई लेवल कमेटी बनाई है. 7 सदस्यीय कमेटी ने जांच शुरू कर दी है. वहीं, पेपर लीक का केस सीबीआई को सौंप दिया गया है. सीबीआई ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है और इन सबके बीच यूपी सरकार ने नकल पर नकेल कसने के लिए अध्यादेश ला रही है. 

21 जून को लागू हुआ था लोक परीक्षा कानून 2024

बीते 21 जून को केंद्र सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट 2024 को लागू किया था. सरकार ने बीते शुक्रवार को इस कानून के प्रावधानों को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी की थी.