चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लेकर नए आंकड़े जारी करते हुए दावा किया है कि जून 2026 तक राज्य के 35.90 लाख लोगों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल रहा है. सरकार के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 2,150.73 करोड़ रुपये लाभार्थियों तक पहुंचाए जा चुके हैं. इन योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है. सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक सरकारी सहायता समय पर पहुंचे. उनका कहना है कि किसी भी पात्र लाभार्थी को योजनाओं से वंचित न रहने देना सरकार की प्राथमिकता है, ताकि वह सम्मानपूर्वक जीवनयापन कर सके.
मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026 27 के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के संचालन हेतु 6,131.91 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है. इस राशि का उपयोग विभिन्न पेंशन और सहायता योजनाओं के संचालन के साथ साथ नए पात्र लाभार्थियों को जोड़ने के लिए किया जाएगा. सरकार का लक्ष्य योजनाओं का दायरा और प्रभाव दोनों बढ़ाना है.
सरकार के अनुसार जून 2026 तक वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 1,423.33 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. इस योजना का लाभ 23.77 लाख वरिष्ठ नागरिकों को मिला है. सरकार का कहना है कि नियमित पेंशन मिलने से बुजुर्गों को अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में आर्थिक सहयोग मिल रहा है.
विधवाओं, आश्रित बच्चों और अन्य जरूरतमंद वर्गों के लिए संचालित योजनाओं के तहत जून 2026 तक 727.40 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. इन योजनाओं से 12.13 लाख लोगों को लाभ मिला है. सरकार का कहना है कि इन प्रयासों के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को वित्तीय संबल उपलब्ध कराया जा रहा है.
डॉ. बलजीत कौर ने अधिकारियों को नए आवेदनों की जांच प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं. उनका कहना है कि पात्र लोगों को बिना अनावश्यक देरी के योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए. इसके लिए विभाग स्तर पर लगातार निगरानी और समीक्षा की जा रही है.
मंत्री ने कहा कि विभाग यह सुनिश्चित कर रहा है कि सहायता राशि समय पर लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचे. साथ ही यदि कोई पात्र व्यक्ति अब तक योजनाओं से नहीं जुड़ पाया है, तो उसे जल्द प्रक्रिया पूरी कर लाभार्थियों की सूची में शामिल किया जाएगा. सरकार का दावा है कि सामाजिक सुरक्षा योजनाएं आर्थिक सहायता के साथ सामाजिक सम्मान और सुरक्षा का भी माध्यम हैं.
