Punjab DA: पंजाब सरकार के हजारों नए कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी का रास्ता खुल सकता है. कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने बताया कि करीब 85 हजार कर्मचारियों को केंद्र की तरह 60 प्रतिशत DA देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है. फिलहाल इन्हें पंजाब सरकार के 42 प्रतिशत DA का लाभ मिल रहा है.
अमन अरोड़ा के मुताबिक, 17 जुलाई 2020 को पिछली कांग्रेस सरकार ने फैसला किया था कि इसके बाद भर्ती होने वाले कर्मचारियों को पंजाब के बजाय केंद्र का पे-स्केल दिया जाएगा. पंजाब सरकार का बेसिक पे-स्केल केंद्र से 30 से 70 प्रतिशत तक अधिक है. ऐसे में दोनों व्यवस्थाओं के बीच लंबे समय से अंतर बना हुआ है. अब कैबिनेट सब-कमेटी ने 2020 के बाद भर्ती कर्मचारियों को केंद्र के बराबर 60 प्रतिशत DA देने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजने की तैयारी की है. फिलहाल अंतिम फैसला मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद होगा.
इससे पहले कैबिनेट सब-कमेटी के सदस्य हरपाल सिंह चीमा, अमन अरोड़ा और बलजीत कौर ने कर्मचारियों के वेतन को लेकर सरकार का पक्ष रखा था. चीमा ने कहा था कि पंजाब के सरकारी कर्मचारी देश में सबसे ज्यादा वेतन पाने वालों में शामिल हैं. उनके मुताबिक बेसिक पे और DA को जोड़ने पर पंजाब के कर्मचारियों की सैलरी हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से ज्यादा है. सरकार का कहना है कि पंजाब में वेतन व्यवस्था पहले से ही दूसरे राज्यों के मुकाबले मजबूत है.
चीमा ने दावा किया कि पंजाब के सरकारी कर्मचारियों को गुजरात के कर्मचारियों से करीब 28 प्रतिशत ज्यादा वेतन मिल रहा है. सरकार ने यह तुलना कर्मचारियों को मिलने वाले कुल वेतन और DA के आधार पर की है. सरकार के मुताबिक, पंजाब अपने कुल राजस्व का लगभग 51 प्रतिशत कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन-पेंशन पर खर्च करता है. वहीं दूसरे राज्यों में यह औसतन करीब 38 प्रतिशत है. पंजाब में नवंबर 2024 में DA बढ़ाकर 42 प्रतिशत किया गया था. अब 60 प्रतिशत DA का प्रस्ताव मंजूर होता है या नहीं, यह मुख्यमंत्री के फैसले से स्पष्ट होगा.
