menu-icon
India Daily

पंजाब में 'आप' की सबसे बड़ी राहत योजना! फ्री बिजली, मुफ्त यात्रा के बाद अब हर घर तक पहुंचेगा पूरा राशन पैकेज

पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने लाखों परिवारों के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया है. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 'आटा-दाल' योजना को अपग्रेड कर 'पूरा रसोई पैकेज' में बदल दिया है. 

Kuldeep Sharma
Edited By: Kuldeep Sharma
पंजाब में 'आप' की सबसे बड़ी राहत योजना! फ्री बिजली, मुफ्त यात्रा के बाद अब हर घर तक पहुंचेगा पूरा राशन पैकेज
Courtesy: social media

चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने जनता के लिए राहत की नई सौगात दी है. मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में 'आटा-दाल' योजना को विस्तार देते हुए इसे अब ‘पूरा रसोई पैकेज’ का रूप दिया गया है. यह योजना गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को न केवल सस्ता, बल्कि पूरा पोषण सुनिश्चित करेगी. नई नीति के तहत, पात्र परिवारों को घर तक राशन पहुंचाने की सुविधा मिलेगी. यह कदम राज्य में सामाजिक सुरक्षा और पारदर्शी शासन का बड़ा उदाहरण माना जा रहा है.

भगवंत मान सरकार ने मौजूदा 'आटा-दाल' योजना को नया आयाम देते हुए इसमें आवश्यक रसोई सामग्री जोड़ने की घोषणा की है. अब गेहूं के साथ 2 किलो दाल, 2 किलो चीनी, 1 किलो चायपत्ती, 1 लीटर सरसों का तेल और 200 ग्राम हल्दी भी दी जाएगी. इस ‘पूरा रसोई पैकेज’ का उद्देश्य परिवारों को उनकी बुनियादी जरूरतों के लिए बाजार की महंगाई से राहत दिलाना है. योजना अप्रैल 2026 से पूर्ण रूप से लागू की जाएगी.

राशन अब सीधे घर तक

सरकार ने वितरण प्रणाली में भी क्रांतिकारी बदलाव किया है. अब गरीबों को राशन पाने के लिए लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा. अगले साल से राज्य में घर-घर राशन डिलीवरी शुरू की जाएगी. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले 1.42 करोड़ लाभार्थियों तक यह योजना पहुंचेगी. हर महीने करीब 72,500 मीट्रिक टन राशन का वितरण किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता और ईमानदारी सुनिश्चित होगी.

तिमाही वितरण व्यवस्था

सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हर लाभार्थी को समय पर राशन मिले. योजना के तहत राशन तिमाही आधार पर वितरित होगा—पहली खेप अप्रैल में, दूसरी जून में, तीसरी अक्टूबर में और आखिरी दिसंबर में. इस व्यवस्था से न केवल निगरानी आसान होगी, बल्कि वितरण में भ्रष्टाचार की गुंजाइश भी खत्म होगी. लगभग 40 लाख परिवार इस विस्तारित योजना के तहत लाभान्वित होंगे.

आधुनिक मिलें और पारदर्शी प्रक्रिया

योजना की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने 36 आटा मिलों को चिन्हित किया है, जहां गेहूं की पिसाई की जाएगी. इन मिलों से राशन पैकेट तैयार कर लाभार्थियों तक भेजे जाएंगे. पूरा वितरण सिस्टम डिजिटल रूप से मॉनिटर किया जाएगा ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह ‘ईमानदार और पारदर्शी शासन’ का एक और उदाहरण है.

जनता के लिए गारंटी वाली सरकार

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, “हमारा लक्ष्य है कि पंजाब का कोई भी परिवार भूखा न रहे और हर रसोई में जरूरत का सामान मौजूद हो.” उन्होंने जोड़ा कि जैसे बिजली बिल जीरो किए गए और महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा दी गई, वैसे ही अब राशन की चिंता भी खत्म की जा रही है. मान सरकार ने जनता को भरोसा दिलाया कि राज्य का पैसा जनता पर ही खर्च होगा.