प्रिंस विलियम के लिए जैसी चमकाई मुंबई, वैसी सफाई आम लोगों को भी मिले... बॉम्बे HC ने BMC को लगाई फटकार
बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्रिंस विलियम के दौरे पर मुंबई की सफाई और आम दिनों की बदहाल व्यवस्था पर सवाल उठाए. कोर्ट ने हर वार्ड में स्थायी सफाई व्यवस्था बनाने को कहा.
मुंबई की सफाई व्यवस्था को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) और महाराष्ट्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई. कोर्ट ने सवाल किया कि अगर ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और प्रिंसेस कैथरीन के दौरे पर बल्लार्ड एस्टेट इलाके को चमकाया जा सकता है, तो शहर के आम नागरिकों को भी ऐसी सफाई क्यों नहीं मिल सकती?
जस्टिस जीएस कुलकर्णी और जस्टिस नीला गोखले की पीठ कंजूरमार्ग डंपिंग ग्राउंड से जुड़ी याचिका पर सुनवाई कर रही थी. इस दौरान कोर्ट ने कहा कि शहर की सड़कों और समुद्र तटों पर जमा कचरे की समस्या का स्थायी समाधान जरूरी है.
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हर वार्ड में हो सफाई की स्थायी व्यवस्था
कोर्ट ने कहा कि जब सरकार और बीएमसी चाहें तो बहुत कम समय में शहर की तस्वीर बदल सकती हैं. प्रिंस विलियम और प्रिंसेस कैथरीन के दौरे के दौरान बल्लार्ड एस्टेट की सड़कों को पानी से धोया गया और रंगाई-पुताई कर इलाके को साफ-सुथरा बनाया गया.
पीठ ने कहा कि प्रशासन को ऐसी व्यवस्था सिर्फ खास मेहमानों के आने पर नहीं, बल्कि आम नागरिकों के लिए भी करनी चाहिए. दो दिनों की अस्थायी सफाई के बजाय शहर के प्रत्येक वार्ड में नियमित और स्थायी सफाई व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए.
गौरतलब है कि प्रिंस विलियम और प्रिंसेस कैथरीन ने सोमवार को दक्षिण मुंबई के बल्लार्ड एस्टेट से अपने तीन दिवसीय दौरे की शुरुआत की थी. इस दौरान उन्होंने क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और बच्चों के साथ गली क्रिकेट भी खेला था.
प्लास्टिक कचरे पर पूरी तरह रोक लगाने की जरूरत
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मुंबई में बढ़ते प्लास्टिक कचरे पर भी चिंता जताई. न्यायाधीशों ने मंगलवार को कंजूरमार्ग डंपिंग ग्राउंड का दौरा किया था, जहां प्लास्टिक कचरे के बड़े-बड़े ढेर दिखाई दिए.
पीठ ने कहा कि प्लास्टिक से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है. कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा कि क्या राज्य में प्लास्टिक को लेकर कोई स्पष्ट नीति है और क्या दूसरे राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में इस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है.
माथेरान और महाबलेश्वर के नियमों की जानकारी मांगी
कोर्ट ने महाराष्ट्र के हिल स्टेशनों माथेरान और महाबलेश्वर में लागू प्लास्टिक प्रतिबंधों की जानकारी भी मांगी. पीठ ने कहा कि ऐसे प्लास्टिक कचरे को पैदा होने से ही रोकना जरूरी है, जो आसानी से नष्ट नहीं होता. मानसून के दौरान समुद्र में पहुंचा प्लास्टिक कचरा दोबारा समुद्र तटों पर आ जाता है, जिससे प्रदूषण की समस्या बढ़ती है. इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी.