दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उन सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा जो लोग मुफ्त राशन का फायदा उठा रहे हैं. मंगलवार को उन्होनें बताया कि 5621 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. ये वो कर्मचारी है जो कि अयोग्य होने के बावजूद वर्षों से मुफ्त राशन का लाभ ले रहे थे. आपको याद हो कि मई में ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सब्सिडी वाले खाद्य पदार्थों के लाभार्थियों के रूप में 5,600 से अधिक दिल्ली सरकार के कर्मचारियों की पहचान के बाद , दिल्ली सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) विभाग ने सेवा विभाग को पत्र लिखकर इन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई का आग्रह किया था.
अब सीएम ने कहा है कि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, राजस्व विभाग और आइटी विभाग की संयुक्त जांच में इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है. सरकार पर इनको खिलाफ कानूनी एक्शन लेगी.
राशन कार्ड रिकॉर्ड की समीक्षा के दौरान, आईटी विभाग को 3,000 से अधिक मामले भी मिले थे. जहां लाभार्थियों ने राजस्व विभाग से आय प्रमाण पत्र प्राप्त किया, 1 लाख रुपये से अधिक की वार्षिक आय घोषित की, फिर भी अत्यधिक सब्सिडी वाले राशन प्राप्त किए.
आईटी विभाग ने राजस्व विभाग से इन रिकॉर्डों की जांच करने का अनुरोध किया था. खाद्य और आपूर्ति विभाग, दिल्ली के प्रधान लेखा कार्यालय (पीएओ) और राजस्व रिकॉर्ड द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के प्रारंभिक विश्लेषण के दौरान विसंगतियों का पता चला. अधिकारियों के अनुसार, आईटी विभाग एक एकीकृत डेटा हब स्थापित करने पर काम कर रहा है, जो सभी विभागों के डेटा के लिए एक केंद्रीकृत भंडार के रूप में काम करेगा. इससे वास्तविक समय में अपडेट, डेटा एनालिटिक्स, क्रॉस-रेफरेंसिंग और बेहतर प्रशासन की सुविधा मिलेगी. इस परियोजना के लिए दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों जैसे खाद्य एवं आपूर्ति, पीएओ और राजस्व ने अपने रिकॉर्ड आईटी विभाग के साथ साझा किए हैं.
प्रारंभिक विश्लेषण में, यह पाया गया कि खाद्य एवं आपूर्ति के तहत लगभग 5,621 लाभार्थियों के रिकॉर्ड दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के पीएओ रिकॉर्ड से मेल खाते हैं. इनमें से 395 लाभार्थियों को राशन कार्ड रिकॉर्ड में परिवार के मुखिया के रूप में सूचीबद्ध किया गया था. सीएम ने कहा कि यह भी पाया गया कि 3,072 राशन कार्ड लाभार्थियों के पास 1 लाख रुपये से अधिक की वार्षिक आय दिखाने वाले आय प्रमाण पत्र थे.
