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Bihar Government Employment: सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान, उद्यमियों के लिए खास पैकेज के साथ 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य

बिहार में नीतीश सरकार ने 2020 के लक्ष्य के तहत 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का वादा पूरा किया. जिसकी जानकारी सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट के माध्यम से भी दिया. अब अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है.

Km Jaya
Edited By: Km Jaya
Bihar Government Employment: सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान, उद्यमियों के लिए खास पैकेज के साथ 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य
Courtesy: Social Media

Bihar Government Employment: नीतीश सरकार ने रोजगार सृजन को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है. जिसकी जानकारी सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट के माध्यम से दी. 2020 में सात निश्चय-2 के तहत किए गए वादे के क्रम में सरकार ने 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य पूरा कर लिया है. अब सरकार ने अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का नया लक्ष्य तय किया है.

सीएम नीतीश कुमार का कहना है कि रोजगार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई नई नीतियां लागू की जा रही हैं. सरकार ने उद्यमियों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, जिससे निजी क्षेत्र में उद्योग लगाने को प्रोत्साहन मिलेगा. इसके तहत उद्योग लगाने वालों को कई तरह की सब्सिडी और सुविधाएं दी जाएंगी.

सीएम नीतीश कुमार का ट्वीट

प्रोत्साहन राशि दोगुना करने की घोषणा

घोषित प्रावधानों के मुताबिक, पूंजी सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी और जीएसटी प्रोत्साहन राशि को अब दोगुना किया जाएगा. उद्योग लगाने के लिए सभी जिलों में जमीन उपलब्ध कराई जाएगी. खास बात यह है कि जिन उद्योगों से ज्यादा रोजगार पैदा होंगे, उन्हें मुफ्त जमीन दी जाएगी. इसके अलावा, उद्योगों के लिए दी गई जमीन से जुड़े विवादों को समाप्त करने की दिशा में भी कदम उठाए जाएंगे.

रोजगार के नए अवसर 

नीतीश सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह सारी सुविधाएं अगले 6 महीने में उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को दी जाएंगी. इससे राज्य में निवेश का माहौल मजबूत होगा और रोजगार के नए अवसर बनेंगे. साथ ही, इस पहल से स्वरोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा और युवा आत्मनिर्भर बन सकेंगे.

बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूती 

बिहार सरकार का मानना है कि इन कदमों से राज्य में उद्योगों की संख्या बढ़ेगी, युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा और पलायन की समस्या भी कम होगी. इसके साथ ही बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और राज्य आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा. सरकार ने आश्वासन दिया है कि विस्तृत अधिसूचना जल्द जारी की जाएगी, जिसमें और प्रावधान शामिल होंगे.