पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आयोजित एक महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन में तालिबान के प्रतिनिधियों का न होना, एक बड़ी खबर के रूप में सामने आई है. इस सम्मेलन में विशेष रूप से मुस्लिम देशों में लड़कियों की शिक्षा पर चर्चा होनी थी, और तालिबान को भी इसमें भाग लेने के लिए निमंत्रित किया गया था. हालांकि, तालिबान ने इस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया. यह सम्मेलन पाकिस्तान द्वारा आयोजित किया गया था और इसे इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) द्वारा समर्थित किया गया था.
इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य मुस्लिम बहुल देशों में विशेष रूप से अफगानिस्तान में लड़कियों की शिक्षा में सुधार करना था. पाकिस्तान के शिक्षा मंत्री, खालिद मक़बूल सिद्दीकी ने पुष्टि की कि तालिबान ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया. उन्होंने कहा, "हमने अफगानिस्तान को निमंत्रण भेजा था, लेकिन अफगान सरकार का कोई भी प्रतिनिधि सम्मेलन में उपस्थित नहीं था."
यह शिखर सम्मेलन दो दिनों तक चला और इसमें मुस्लिम देशों के प्रतिनिधियों ने मिलकर उन सिस्टमेटिक समस्याओं पर चर्चा की, जो लड़कियों की शिक्षा में रुकावट डालती हैं, खासकर अफगानिस्तान जैसे देशों में.
तालिबान द्वारा महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा पर लगाए गए प्रतिबंधों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना का सामना करना पड़ा है. 2021 में तालिबान के पुनः सत्ता में आने के बाद, अफगानिस्तान में लड़कियों के लिए कक्षा छठी से आगे की शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, साथ ही विश्वविद्यालयों में भी लड़कियों की उपस्थिति पर रोक लगा दी गई है.
तालिबान की यह नीति अफगान महिलाओं के लिए कई अन्य मौलिक अधिकारों की भी अवहेलना करती है, जैसे कि रोजगार, स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति, और मुक्त आंदोलन. इन कदमों को मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने 'लिंग आधारित उत्पीड़न' और 'लिंग Apartheid' के रूप में वर्णित किया है.
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों की स्थिति को लेकर कई बार चिंता जताई है. लेकिन, तालिबान के शासन में अब तक इस दिशा में कोई ठोस प्रगति नहीं हो पाई है.
