श्रीलंका ने हाल ही में चीन के साथ अपनी सबसे बड़ी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) डील साइन की है. इस डील के तहत, चीन श्रीलंका में एक तेल रिफाइनरी स्थापित करेगा, जिसमें 3.7 बिलियन डॉलर का निवेश किया जाएगा. इस समझौते की औपचारिक घोषणा श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुप कुमार दिसानायके की चीन यात्रा के दौरान की गई. यह डील चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) का हिस्सा है, जिसके तहत चीन छोटे देशों में बुनियादी ढांचा और ऊर्जा परियोजनाओं का निर्माण करता है, जिससे उसका वैश्विक प्रभाव बढ़ता है. हालांकि, इन परियोजनाओं को अक्सर "कर्ज के जाल" के रूप में देखा जाता है, जिसमें होस्ट देशों को अपनी संपत्तियों का नियंत्रण चीन को सौंपना पड़ता है.
भारत के लिए चिंताजनक साजिश
चीन पहले ही श्रीलंका के रणनीतिक हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 साल की लीज पर प्राप्त कर चुका है. यह बंदरगाह 2017 में चीन को एक कर्ज अदला-बदली के रूप में सौंपा गया था, जिससे इस क्षेत्र में चीन की मजबूत उपस्थिति स्थापित हो गई है. इसके अतिरिक्त, श्रीलंका सरकार ने इस बंदरगाह में एक आर्थिक क्षेत्र बनाने के लिए भी लंबी अवधि के लिए चीन को लीज प्रदान की है. अब, तेल रिफाइनरी का निर्माण भारत के लिए चिंता का कारण बन गया है, क्योंकि भारत और चीन दोनों ही हिंद महासागर में रणनीतिक पोजीशन के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं.
रिफाइनरी प्रोजेक्ट: चीन की बढ़ी हुई भूख
चीन की सरकारी तेल कंपनी, सिनोपेक, इस रिफाइनरी का निर्माण करेगी, जो पहले चीनी सीमा के बाहर कंपनी का पहला बड़ा निवेश है. इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य श्रीलंका की तेल खपत को बढ़ावा देना है, जबकि चीन के घरेलू तेल बाजार में मंदी और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग में वृद्धि हो रही है. सिनोपेक इस परियोजना के माध्यम से श्रीलंका के ऊर्जा बाजार में अपनी उपस्थिति को मजबूत करना चाहता है, जिससे भारत का प्रभुत्व कमजोर हो सकता है, जो पहले से ही श्रीलंका का दूसरा सबसे बड़ा ईंधन आपूर्तिकर्ता है.
भारत और श्रीलंका के रिश्तों में संतुलन की आवश्यकता
भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय रिश्ते तनावपूर्ण नहीं हैं, हालांकि दोनों देशों के बीच चीन के प्रभाव पर लगातार मतभेद बने रहे हैं. भारत ने श्रीलंका की मदद के लिए संकट के दौरान करीब 4 बिलियन डॉलर की सहायता दी थी, जबकि चीनी निवेश का सवाल हमेशा चिंताजनक रहा है. श्रीलंका सरकार अब विभिन्न ऊर्जा परियोजनाओं और तेल पाइपलाइन नेटवर्कों के विकास के लिए भारत के साथ सहयोग करने पर विचार कर रही है.
