French Government no Confidence Vote: फ्रांस के प्रधानमंत्री मिशेल बार्नियर की सरकार को बुधवार को ऐतिहासिक अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें और उनके कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ा. यह घटना 1962 के बाद पहली बार घटी है, जब किसी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सफल हुआ. इस प्रस्ताव का कारण बजट विवाद था, और यह कदम राजनीतिक गहरे संकट को और बढ़ा रहा है.
प्रधानमंत्री मिशेल बार्नियर का त्वरित इस्तीफा
मिशेल बार्नियर, जिनको सितंबर में प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था, अब फ्रांस के पांचवीं गणराज्य के इतिहास में सबसे कम समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं. उनका शासन केवल तीन महीने चला. उनकी सरकार का पतन जून में हुए चुनावों के बाद हुआ, जिनमें कोई भी पार्टी स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं कर पाई थी. इस राजनीतिक अस्थिरता के बीच, अत्यधिक दक्षिणपंथी और वामपंथी सांसदों ने मिलकर इस अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन किया.
कैसे गिरा मिशेल बार्नियर का विश्वास?
मिशेल बार्नियर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में कुल 331 मत मिले, जो 288 की आवश्यक संख्या से अधिक थे. यह प्रस्ताव विशेष रूप से उनकी कठोर वित्तीय नीतियों और नागरिकों की प्राथमिकताओं से विमुख रहने के कारण आया था. इसके परिणामस्वरूप प्रधानमंत्री और उनका कैबिनेट गुरुवार सुबह इस्तीफा देंगे.
फ्रांस की नेशनल असेंबली, जो अब भी राजनीतिक रूप से बंटी हुई है, में तीन प्रमुख दलों का प्रभुत्व है: राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के केंद्र-संवेदनशील सहयोगी, वामपंथी न्यू पॉपुलर फ्रंट और दक्षिणपंथी नेशनल रैली. हालांकि, इन दलों के बीच आपसी मतभेद होते हुए भी वे बार्नियर की नीतियों के खिलाफ एकजुट हो गए.
अविश्वास प्रस्ताव का कारण
यह अविश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री मिशेल बार्नियर के उस निर्णय के खिलाफ आया, जिसमें उन्होंने विशेष संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए संसद को दरकिनार कर एक अप्रिय बजट पेश किया था. यह बजट 60 बिलियन यूरो की बचत करने का लक्ष्य था, जो फ्रांस के बढ़ते घाटे को कम करने में मदद करता, लेकिन यह संसद में बहुमत का समर्थन हासिल नहीं कर सका.
आर्थिक संकट और यूरोपीय दबाव
फ्रांस को यूरोपीय संघ से बढ़ते कर्ज और घाटे को नियंत्रित करने के लिए दबाव का सामना करना पड़ रहा है. आने वाले समय में यदि राजनीतिक अस्थिरता जारी रही, तो यह कर्ज के स्तर को और बढ़ा सकता है. प्रधानमंत्री मिशेल बार्नियर का इस्तीफा फ्रांस की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ है. इसके साथ ही, राष्ट्रपति मैक्रों को नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने का चुनौतीपूर्ण कार्य सौंपा गया है.
