अमेरिका में 40 दिन बाद खुलने जा रहा है शटडाउन! वोटिंग से पहले डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स की डील ने दिए ये संकेत

नई दिल्ली: अमेरिका में 40 दिनों से जारी गवर्नमेंट शटडाउन जल्द खत्म होने की उम्मीद बढ़ गई है. सीनेट में होने वाली वोटिंग इस लंबे संकट का समाधान निकाल सकती है. अब तक कई दौर की वार्ताओं के बाद डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच समझौते के संकेत मिल रहे हैं. रिपब्लिकन नेता जॉन थ्यून ने कहा कि बातचीत सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है, हालांकि अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है.

डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेटर और नेता चक शूमर ने शुक्रवार को एक प्रस्ताव रखा था, जिसमें अफोर्डेबल केयर एक्ट यानी ओबामाकेयर के तहत दी जाने वाली स्वास्थ्य बीमा सब्सिडी को एक साल तक बढ़ाने की बात कही गई थी. शुरुआत में रिपब्लिकन और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था. लेकिन अब रिपब्लिकन एक फाइनेंशियल पैकेज पर सहमति बनाते दिख रहे हैं, जिसके तहत कुछ अहम विभागों जैसे वेटरन्स और फूड एड को पूरे साल का फंड मिल सकता है. इससे शटडाउन खत्म करने का रास्ता बन सकता है.

कब होता है गवर्नमेंट शटडाउन?

अमेरिका में गवर्नमेंट शटडाउन तब होता है जब कांग्रेस तय समय में फाइनेंस बिल पारित करने में असफल रहती है. इससे गैर-जरूरी सरकारी कामकाज बंद हो जाते हैं और लाखों कर्मचारी बिना वेतन के घर बैठ जाते हैं. शटडाउन खत्म करने के लिए संसद में एक स्पेंडिंग बिल या कंटीन्यूइंग रेजोल्यूशन पारित होना और उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं.

पारित करने के लिए कितने वोटों की होती है जरुरत?

हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में किसी विधेयक को पारित करने के लिए 218 वोटों की जरूरत होती है. हाल के कुछ कन्टीनुइंग रेजोल्यूशन 217-215 के बेहद मामूली अंतर से पास हुए हैं. वहीं, यूएस सीनेट में बहस समाप्त करने के लिए क्लॉचर प्रक्रिया के तहत 60 वोटों की जरूरत पड़ती है ताकि फिलिबस्टर को रोका जा सके. वर्तमान में रिपब्लिकन के पास 53 सीटें हैं, इसलिए उन्हें बिल पारित करने के लिए कम से कम 7 डेमोक्रेट्स का समर्थन चाहिए.

कैसे खत्म होगा शटडाउन?

2025 के पिछले शटडाउन के दौरान भी इसी तरह के क्लॉचर वोट के बाद 67-33 के अंतर से बिल पास हुआ था. इस बार भी अगर दोनों दलों के बीच सहमति बनी रहती है तो शटडाउन खत्म हो सकता है और सरकारी सेवाएं फिर से शुरू हो जाएंगी. आम नागरिकों के लिए राहत की यह खबर हो सकती है, क्योंकि लंबे समय से जरूरी सरकारी सेवाएं जैसे टैक्स रिफंड, पासपोर्ट वेरिफिकेशन और वेटरन बेनिफिट्स ठप पड़ी हैं.