नई दिल्ली: डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को पाने की जिद्द में यूरोपीय संघ के साथ तनाव बढ़ाते जा रहे हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा 10 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ के ऐलान के बाद यूरोपीय संघ के शीर्ष नेताओं ने ट्रंप को स्पष्ट चेतावनी दी. जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि यदि ग्रीनलैंड को लेकर दबाव बनाने के लिए टैरिफ जैसे आर्थिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया, तो इससे ट्रांसअटलांटिक संबंधों को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है.
ट्रंप ने शनिवार को कहा था कि 1 फरवरी से डेनमार्क समेत कई यूरोपीय देशों से अमेरिका को होने वाले निर्यात पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाया जाएगा. राष्ट्रपति ट्रंप के इस आदेश के मुताबिक डेनमार्क, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड समेत कई देशों के उत्पादों पर नया शुल्क लगाए जाएंगे.
डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन ने ट्रंप की टिप्पणियों को आश्चर्यजनक बताया. उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड की सुरक्षा पहले से ही व्यापक आर्कटिक स्थिरता से जुड़ी हुई है. रासमुसेन के अनुसार, ग्रीनलैंड में बढ़ी हुई सैन्य मौजूदगी का उद्देश्य पूरे आर्कटिक क्षेत्र में सुरक्षा को मजबूत करना है, न कि किसी तरह का टकराव बढ़ाना. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कोपेनहेगन इस मुद्दे पर यूरोपीय आयोग और अन्य साझेदार देशों के साथ लगातार संपर्क में है और सामूहिक रूप से आगे की रणनीति पर काम कर रहा है.
यूरोपीय संघ स्तर पर भी इस मामले को गंभीरता से लिया गया है. यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने एक संयुक्त बयान जारी कर ट्रंप की टैरिफ धमकियों पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि टैरिफ न केवल आर्थिक नुकसान पहुंचाएंगे, बल्कि यूरोप और अमेरिका के बीच लंबे समय से चले आ रहे रिश्तों को भी कमजोर करेंगे. उन्होंने जोर देकर कहा कि यूरोप एकजुट और समन्वित रहेगा तथा अपनी संप्रभुता और हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. बयान में डेनमार्क और ग्रीनलैंड के लोगों के प्रति पूर्ण समर्थन भी जताया गया. जर्मनी में यूरोपीय संसद के वरिष्ठ सदस्य और यूरोपियन पीपल्स पार्टी के प्रमुख मैनफ्रेड वेबर ने चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी EU–US ट्रेड डील के पक्ष में है, लेकिन ग्रीनलैंड को लेकर दी जा रही धमकियों के मौजूदा माहौल में इस पर आगे बढ़ना मुश्किल होगा.
