यूरोपीय आयोग ने बुधवार को 13 नई महत्वपूर्ण सामग्री परियोजनाओं की घोषणा की, जो यूरोपीय संघ (ईयू) के बाहर विभिन्न देशों में शुरू की जाएंगी. इनका उद्देश्य ऊर्जा परिवर्तन, रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए आवश्यक धातुओं और खनिजों की आपूर्ति बढ़ाना है. यह घोषणा अप्रैल में चीन द्वारा दुर्लभ पृथ्वी चुंबकों पर निर्यात प्रतिबंध लगाने के बाद आई, जिसके कारण यूरोप और अन्य देशों के कारखानों को बंद होने से बचाने के लिए बीजिंग के अधिकारियों से मुलाकात की कोशिशें तेज हो गई हैं.
चीन पर निर्भरता कम करने की रणनीति
चीन वैश्विक स्तर पर 90% से अधिक दुर्लभ पृथ्वी चुंबकों के प्रोसेसिंग पर नियंत्रण रखता है, जिनका उपयोग वाहनों, लड़ाकू विमानों और घरेलू उपकरणों में होता है. बीजिंग नवीकरणीय ऊर्जा के लिए बैटरी और सौर पैनलों जैसे प्रमुख संसाधनों का भी मुख्य आपूर्तिकर्ता है. ईयू इस निर्भरता को कम करने के लिए 2023 में पारित क्रिटिकल रॉ मटेरियल एक्ट के तहत 2030 तक 10% खनन, 40% प्रसंस्करण और 25% रीसाइक्लिंग का लक्ष्य रखता है.
परियोजनाओं का दायरा और स्थान
नई परियोजनाएं इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी और भंडारण के लिए आवश्यक लिथियम, कोबाल्ट, मैंगनीज और ग्रेफाइट पर केंद्रित हैं. मलावी और दक्षिण अफ्रीका में दो परियोजनाएं दुर्लभ पृथ्वी खनिजों पर काम करेंगी, जो पवन टरबाइनों में चुंबक बनाने के लिए उपयोगी हैं. परियोजनाएं ब्रिटेन, कनाडा, ग्रीनलैंड, कजाकिस्तान, नॉर्वे, सर्बिया, यूक्रेन, जाम्बिया, ब्राजील और न्यू कैलेडोनिया में शुरू होंगी. ग्रीनलैंड में ग्रेफाइट परियोजना ग्रीनरॉक स्ट्रैटेजिक मटेरियल्स द्वारा संचालित होगी.
ग्रीनलैंड पर भू-राजनीतिक तनाव
ग्रीनलैंड हाल ही में ब्रुसेल्स और वाशिंगटन के बीच तनाव का केंद्र रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बार-बार डेनमार्क के इस क्षेत्र को अधिग्रहण करने की इच्छा जताई है. अमेरिका ने ग्रीनलैंड को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने के लिए COFA समझौते की योजना बनाई है, जिसके तहत अमेरिका आवश्यक सेवाएं प्रदान करता है और बदले में सैन्य संचालन और ड्यूटी-मुक्त व्यापार की सुविधा मिलती है.
निवेश और भविष्य की योजना
ईयू का अनुमान है कि इन परियोजनाओं के लिए 5.5 बिलियन यूरो की पूंजी निवेश की आवश्यकता होगी. आयोग, सदस्य देश और ऋणदाता इनके लिए समन्वित वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे. इस नई सूची के साथ, ईयू की रणनीतिक परियोजनाओं की कुल संख्या 60 हो गई है.
