नई दिल्ली: केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी MGNREGA को खत्म कर नया कानून लाने की तैयारी में है. आज लोकसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण यानी वीबी जी रामजी बिल पेश कर सकते हैं. सरकार का कहना है कि यह बिल ग्रामीण रोजगार व्यवस्था को नई दिशा देगा.
VB–G RAM G क्या है? MNREGA में एक बड़ा बदलाव, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) एक्ट, 2025 है. यह कानून ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को, जो बिना स्किल्ड मैनुअल लेबर करना चाहते हैं, हर साल 125 दिन का पेमेंट वाला काम पक्का करेगा. यह कानून 2047 तक भारत के विकास के लक्ष्य का हिस्सा है.
प्रस्तावित कानून में काम के दिनों की सीमा 100 से बढ़ाकर 125 करने का प्रावधान है. इसके साथ ही राज्यों पर अधिक वित्तीय जिम्मेदारी डाली जाएगी. सरकार के अनुसार नया बिल विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप है. सरकार का दावा है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आजीविका के साधन मजबूत होंगे. यह विधेयक MGNREGA 2005 को निरस्त करेगा, जो अब तक ग्रामीण रोजगार की कानूनी गारंटी देने वाला प्रमुख कानून रहा है. सरकार मानती है कि नया ढांचा ज्यादा प्रभावी और परिणाम आधारित होगा.
ज्यादा रोजगार: नया कानून हर साल 125 दिन के काम की गारंटी देता है, जो MGNREGA के तहत 100 दिन से ज्यादा है. इससे ज्यादा पैसे कमाने की सुविधा मिलती है.
बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस: यह नया कानून रणनीतिक, लंबे समय तक चलने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर फोकस करेगा, जिससे लोगों को फायदा होगा.
स्थानीय प्लानिंग: नया कानून स्थानीय पंचायतों को अपनी खुद की योजनाएं बनाने के लिए प्रेरित करेग, जो PM गति-शक्ति जैसे नेशनल सिस्टम से जुड़ी होंगी.
लंबे समय तक चलने वाले फायदे: यह कानून चार तरह के कामों पर फोकस करता है, जिसमें पानी की परियोजनाओं के जरिए पानी की सुरक्षा, जरूरी ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार, आजीविका से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर देना और मौसम की खराब घटनाओं से बचाने के लिए खास काम शामिल है.
