Delhi Jal Board scam: दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को ED ने नौवीं बार समन भेजा है. दो समन में से एक समन दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग में तो दूसरा समन दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में भेजा गया है. जहां सीएम केजरीवाल को दिल्ली जल बोर्ड मामले में 18 मार्च को पेश होने के लिए कहा गया है, जबकि कथित शराब नीति घोटाले की जांच में शामिल होने के लिए 21 मार्च को फिर से बुलाया गया है.
ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 50 के तहत केजरीवाल को कल के लिए समन जारी किया है. ईडी दिल्ली जल बोर्ड में अवैध टेंडरिंग और कथित अनियमितताओं से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच कर रही है. ईडी की यह जांच सीबीआई की एक एफआईआर पर आधारित है. बीते दिनों ईडी ने फरवरी महीने में इस मामले में सीएम केजरीवाल के निजी सहायक बिभव कुमार, AAP के कोषाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता समेत कुछ अन्य लोगों के खिलाफ बड़ी छापेमारी की थी.
दिल्ली जल बोर्ड मामले में ईडी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार के इस विभाग की ओर से जारी एक अनुबंध में भ्रष्टाचार से मिलने वाला रिश्वत का पैसा AAP को चुनावी फंड के रूप में ट्रांसफर किया गया. सीबीआई की एक एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि डीजेबी के पूर्व मुख्य अभियंता जगदीश कुमार अरोड़ा ने कुल 38 करोड़ रुपये की लागत पर एक कंपनी एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को डीजेबी का ठेका दे दिया, जबकि कंपनी टेक्निकिल रूप से पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करती थी.
जांच एजेंसी ने दावा किया कि एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने जाली दस्तावेज जमा करके बोली हासिल की और अरोड़ा को इस तथ्य की जानकारी थी कि कंपनी तकनीकी पात्रता को पूरा नहीं करती है. आरोपों के मुताबिक अरोड़ा ने एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को ठेका देने के बाद नकद और बैंक खातों में रिश्वत प्राप्त की. उसने यह पैसा दिल्ली जल बोर्ड में इस कॉन्ट्रेक्ट का प्रबंधन करने वाले सभी व्यक्तियों को ट्रांसफर किया, जिसमें आप से जुड़े व्यक्ति भी शामिल थे. दावा किया गया कि रिश्वत की रकम आप को चुनावी फंड के तौर पर भी दी गई. यह दूसरा मामला है जहां संघीय एजेंसी ED ने AAP पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया है.
दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने आरोप लगाते हुए कहा कि कहा "इस दिल्ली जल बोर्ड मामले के बारे में कोई नहीं जानता. ये समन इसलिए भेजे जा रहे हैं क्योंकि पीएम मोदी को संदेह होने लगा है कि क्या वे आबकारी नीति मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर पाएंगे इसलिए यह एक बैकअप प्लान है. इसके जरिये अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए पहल की जा रही है."
